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जयपुर, 12 अक्टूबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 21 न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए 40.32 लाख रूपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से न्यायालय परिसरों में कम्प्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्शन व मानव संसाधन सहित विभिन्न कार्य हो सकेंगे। यह केन्द्र अजमेर जिले के बिजयनगर, अलवर, मण्डावर (अलवर), चौहटन (बाड़मेर), तलेरा (बूंदी), सुजानगढ़ (चूरू), सांभर (जयपुर), विराटनगर (जयपुर), दूदू (जयपुर), पोकरण (जैसलमेर), जेजेबी न्यायालय (जैसलमेर), रानीवाडा (जालोर), झुंझुनूं, खेतड़ी, चिड़ावा (झुंझुनूं), ओसियां (जोधपुर), सोजत (पाली), राजसमंद, नाथद्वारा, राजसमंद जेजेबी व पारिवारिक न्यायालय परिसरों में स्थापित किए जाएंगे। ई-सेवा केन्द्रों को…