राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में प्रस्तावित संशोधनों पर सुझाव आपत्तियां आमंत्रित
प्रक्रियाओं का होगा सरलीकरण उदयपुर, 23 जून। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। ये संशोधन भारत सरकार की डी-रेगुलेशन एवं कम्प्लायंस बर्डन रिडक्शन पहल तथा जन विश्वास अधिनियम, 2026 के प्रावधानों के अनुरूप व्यवसाय एवं वाणिज्यिक कार्यों में सुगमता को बढ़ावा देने, अनुपालन भार को कम करने तथा नियामकीय प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे है। विधिक माप विज्ञान अधिकारी राकेश माहेश्वरी ने बातया कि प्रस्तावित संशोधनों में विभिन्न श्रेणी के निर्माताओं, मरम्मतकर्ताओं एवं विक्रेताओं के लिए लाइसेंस व्यवस्था के स्थान पर स्व-घोषणा आधारित…
