भीलवाड़ा, 06 जनवरी। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र अध्यक्ष श्री मुमताज मसीह शुक्रवार को जिले के दौरे पर रहे। श्री मसीह ने सर्किट हाउस में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) डॉ राजेश गोयल के साथ स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के कार्यों के संबंध में बैठक की। इस दौरान आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग सहायक निदेशक श्री बीएल आमेटा भी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र के चेयरमैन श्री मुमताज मसीह ने बताया कि स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र सभी जिलों मे एनजीओ, ट्रस्ट और फाउंडेशन के साथ संवाद कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा है।
श्री मसीह ने बताया कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार और क्रियान्विति के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसमें एनजीओ, फाउंडेशन और विभिन्न ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ संवाद किया जाएगा। इसमें प्रमुख सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
उन्होंने अतिरिक्त जिला कलक्टर को जिले में पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थान, बोर्ड एवं ट्रस्ट जो आम नागरिकों के हितार्थ कार्य करते है उनके एवं राज्य सरकार के चयनित विभागों का जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करवाकर स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र के अन्तर्गत पंजीकृत करवाने की बात कही।
संवाद कार्यक्रम में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का शीघ्रता से लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने और उनके क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही सरकार की योजनाओं से अधिक व्यक्तियों को कैसे लाभ दिलाया जा सके, इसके भी सुझाव लिए जाएंगे।
चेयरमैन श्री मसीह ने बताया कि इससे राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुडे प्रमुख विभागों की क्रियान्विति की मॉनीटरिंग करने तथा विभिन्न ट्रस्ट, फाउंडेशन और एनजीओ की भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेंगी। प्रदेश के सभी जिलों मे केन्द्र संवाद कार्यक्रम में आए विचार मंथन और सुझावों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को दी जाएगी।
स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र की वेबसाइट पर किए गए पंजीकरण के आधार पर एनजीओ, ट्रस्ट, गैर-लाभकारी कंपनियों या फाउंडेशनों को सूचीबद्ध किया जाएगा। यह राज्य के गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, या फाउंडेशन आदि को एक मजबूत आधार देगा। चेयरमैन श्री मसीह ने बताया कि स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र के संवाद कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद सभी जिलों में केन्द्र की ओर से ट्रेनिंग कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। इसमें वह राज्य सरकार जन कल्याण योजना की संबंधित सरकारी विभागों की निगरानी कर स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र को समय समय पर रिपोर्ट दे सकेंगे।
