इस वर्ष से नागरिकों के लिए टेली-लॉ सेवा निःशुल्क की जा रही है- श्री किरेन रिजिजू
कानूनी सेवाओं के एकीकृत वितरण पर न्याय विभाग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान समझौता ज्ञापन के प्रावधान के तहत, नालसा प्रत्येक जिले में विशेष रूप से टेली-लॉ कार्यक्रम के लिए 700 अधिवक्ताओं की सेवाएं प्रदान करेगा केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज जयपुर में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा बैठक में घोषणा करते हुए कहा कि इस वर्ष से देश में नागरिकों के लिए टेली-लॉ सेवा नि:शुल्क की जा रही है। टेली-लॉ ने कानूनी सहायता से वंचित व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 1 लाख ग्राम पंचायतों…