सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) संगीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, प्रहसन और प्रदर्शनियों के मनमोहक मिश्रण के साथ महीने भर के लिए मनोरंजन सह इंफोटेनमेंट कार्यक्रमों को पेश कर रहा है। मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग (एस एंड डीडी) के कलाकार कर्तव्य पथ के उद्घाटन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर अपनी प्रस्तुतियों से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद स्टेप प्लाजा ओपन-एयर स्टेज पर आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में सभी आयु वर्गों के लोग निःशुल्क भाग ले सकते हैं और यह उत्सव रात 8 बजे तक चलता है।…
"इमारतों में शून्य-कार्बन परिवर्तन" विषय पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-'आंगन 2022' (ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू-हैबिटेट) का दूसरा संस्करण 14 सितंबर, 2022 को शुरू हुआ। विद्युत मंत्रालय में सचिव श्री आलोक कुमार ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। ऊर्जा मंत्रालय में अपर सचिव श्री अजय तिवारी ने भी आज इस कार्यक्रम में भाग लिया। आंगन 2.0, का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय द्वारा इंडो-स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट (बीईईपी) के तहत स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन (एसडीसी) के सहयोग से किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक डॉ. अजय माथुर, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में ऊर्जा…
भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सूरत में 14 सितंबर 2022 को आयोजित हिंदी दिवस समारोह के दौरान वर्ष 2021-22 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार वितरित किए गए। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने की । एनएमडीसी लिमिटेड को “ग” क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी में राजभाषा कीर्ति-तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया । एनएमडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुमित देब ने यह पुरस्कार राज्यसभा के उप सभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह से ग्रहण किया । इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री निशिथ प्रमाणिक, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यगण, भारत सरकार ,राजभाषा विभाग के उच्च अधिकारीगण एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे । इस अवसर पर श्री…
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) के समन्वित कामकाज और बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा 13(2) के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, एनसीपीसीआर "ई-बाल निदान" पोर्टल पर सभी एससीपीसीआर तक पहुंच प्रदान करेगा। एनसीपीसीआर राज्य आयोगों को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराएगा ताकि वे पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को देख सकें और आवश्यक कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा, पोर्टल के पास एनसीपीसीआर से पंजीकृत शिकायतों को संबंधित राज्य आयोग को स्थानांतरित करने का विकल्प होगा, यदि राज्य आयोग पहले ही मामले का संज्ञान ले चुका है। यदि वे शिकायत समाधान में एनसीपीसीआर की भागीदारी चाहते हैं तो राज्य आयोगों को संयुक्त जांच का विकल्प भी प्रदान किया जाएगा। आयोग ने 2022 में नई सुविधाओं को शामिल करने के लिए इस पोर्टल को नया रूप दिया है, जो शिकायतों से निपटने के दौरान शिकायतकर्ताओं के साथ-साथ आयोग के लिए भी फायदेमंद होगा। कुछ नई विशेषताओं में यंत्रीकृत और समयबद्ध तरीके से शिकायत की प्रकृति के आधार पर बाल अपराध न्याय, पॉक्सो, श्रम, शिक्षा आदि जैसे विषयों में शिकायतों का विभाजन, आयोग में आंतरिक निगरानी और शिकायतों का हस्तांतरण, हर स्तर पर शिकायतों की अधिक से अधिक ट्रैकिंग शामिल है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) (इसके बाद आयोग के रूप में संदर्भित) बाल अधिकारों और देश में अन्य संबंधित मामलों में बचाव के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। आयोग को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करना भी अनिवार्य है; बाल अपराध न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत निर्धारित कार्यों में से एक में आयोग को सौंपा गया है। यह बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए वर्तमान में लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करने का कार्य करता है। आयोग ने सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत अपने शासनादेश और कार्यों को पूरा करने के लिए 2015 में एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली "ई-बाल निदान" विकसित किया था। यह वेब पते के साथ एक ऑनलाइन पोर्टल www.ebaalnidan.nic.in है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे के खिलाफ किए गए किसी भी उल्लंघन के बारे में शिकायत दर्ज करा सकता है और इस तरह के पंजीकरण के बाद शिकायतकर्ता को शिकायत पंजीकरण संख्या मिल जाएगी। इस नंबर के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा आयोग में शिकायत के निवारण की प्रगति का पता लगाया जा सकता है। पंजीकरण फॉर्म इस तरह से तैयार किया गया है कि शिकायत के सभी पहलुओं का उल्लेख किया जा सके और शिकायतकर्ता द्वारा विवरण प्रदान किया जा सके। प्रपत्र में घटना की तारीख, घटना का स्थान, पीड़ित के बारे में जानकारी, प्राधिकरण, शिकायत की प्रकृति और श्रेणी, क्या कार्रवाई शुरू की गई, आदि विवरण शामिल है। आयोग के साथ पंजीकृत शिकायतों की प्रक्रिया चलाई जाती है और आयोग को प्राप्त किसी अन्य शिकायत की तरह ही इसका भी निपटारा किया जाता है। रिपोर्टिंग का यह ऑनलाइन तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि शिकायतकर्ता को बिना किसी लागत के ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोग को शिकायत करने में आसानी हो। यह शिकायतकर्ता के लिए शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है और आयोग द्वारा मामलों के समय पर निपटान में मदद करता है।
जयपुर, 15 सितम्बर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी को भारतीय छात्र संसद द्वारा पुणे में 16 सितम्बर 2022 को आयोजित होने वाले समारोह में विशेष सम्मान से नवाजा जायेगा। इस समारोह में डॉ. जोशी को ’’आदर्श विधानसभा अध्यक्ष’’ का विशेष सम्मान दिया जायेगा। डॉं. जोशी गुरूवार को जयपुर से पुणे के लिए रवाना हो गये हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी को सदन के संचालन में अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करके लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रति सभी नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं के समक्ष लोकतंत्र को प्रचारित किये जाने के लिए…
जयपुर, 15 सितम्बर। किसानों की खुशहाली और समृद्धि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसी सोच के साथ प्रदेश में अलग से कृषि बजट पेश करने का ऐतिहासिक निर्णय किया। साथ ही किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू की है। इस योजना से प्रदेश के लगभग 7 लाख 50 हजार किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है यानि इन किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है। ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किसानों…
जयपुर 15 सितम्बर। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पवन कुमार गोयल ने स्कूल शिक्षा विभाग एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (समग्र शिक्षा) के अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं में अच्छे परिणाम नहीं मिलने पर कठोर कार्यवाही की बात कही। श्री गोयल ने राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक डॉ. मोहन लाल यादव एवं माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के निदेशक श्री गौरव अग्रवाल के साथ शिक्षा संकुल में गुरूवार को विभाग से संबन्धित विविध योजनाओं व गतिविधियों के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्कूलों में कम्प्यूटर लैब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आदि बिन्दुओं…
अपात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने वाले ई मित्र संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करे- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जयपुर, 15 सितंबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए विद्यार्थियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं के स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों को 16 सितम्बर तक अग्रेषित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिक्षण संस्थानों एवं विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से संदेष भेज कर इसकी सूचना दी जाए। श्री जूली यहां गुरुवार को अंबेडकर भवन स्थित निदेशालय…
- प्रदेश में नहीं खेल प्रतिभाओं की कमी, ग्रामीण ओलम्पिक से मिल रहा मंच - ईआरसीपी को मिले राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा - जनता को राहत देने वाली योजनाएं रेवड़ियां ना होकर ‘सामाजिक सुरक्षा’ - असहमति एवं आलोचना को जगह देना लोकतांत्रिक सरकारों का कर्तव्य जयपुर, 15 सितंबर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है तथा मात्र उन्हें तलाशने एवं तराशने की आवश्यकता है। इसके लिए खिलाड़ियों को राजीव गांधी ओलम्पिक खेलों के रूप में एक मंच उपलबध करवाने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। 40 करोड़ रूपए के बजट से आयोजित…
उदयपुर 15 सितम्बर / प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर नारायण सेवा संस्थान दिल्ली के लाल किला प्रांगण में शनिवार को निःशुल्क मेगा हेल्थ केम्प में दिव्यांगता निवारण शल्य चिकित्सा चयन, कृत्रिम अंग एवं कैलिपर माप तथा सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित करेगा । संस्थान निदेशक वन्दना अग्रवाल ने बताया की लवकुश रामलीला कमेटी के निर्देशन में होने वाले इस विशाल केम्प में दिव्यांगजन को उनकी जरुरत के मुताबिक व्हीलचेयर , ट्राइसाइकिल, वॉकर, वाकिंग स्टिक, श्रवण यंत्र, मोबाइल सुधार किट व दिव्यांग महिलाओं को सिलाई मशीने वितरित की जाएंगी ।
