उदयपुर, 23 दिसंबर। राज्य उपभोक्ता आयोग जयपुर की सर्किट बेंच उदयपुर में 20 से 23 तक उदयपुर संभाग के उपभोक्ता मामलों में दोनों पक्षों की न्यायिक सदस्य एस के जैन एवं सदस्य रामफूल गुर्जर द्वारा अंतिम बहस की सुनवाई कर कुल 16 मामलों का निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत दी गई।
सदस्य रामफूल गुर्जर ने बताया कि मेवाड़ के उदयपुर, चित्तोडगढ, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बाँसवाड़ा ज़िलों के उपभोक्ताओं के विभिन्न बेंकों, कई बीमा कम्पनियों, राजस्थान आवासन मंडल, नगरनिकायों बिजली, पानी, स्वास्थ्य, बिल्डर्स, रियल इस्टेट, नगरपालिका, रेलवें,नेशनल हाईवे, निजी कम्पनी आदि से जुड़े लम्बित मामलों व अपीलों में निर्णय पारित किए गये।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत जिला स्तरीय सेमीनार का आयोजन
उदयपुर, 23 दिसंबर। उद्यान विभाग, उदयपुर द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत ‘‘संरक्षित खेती-चुनौतियां एवं सम्भावनाएं’’ विषय पर दो दिवसीय जिला स्तरीय सेमीनार का शुभारंभ शुक्रवार को प्रसार शिक्षा निदेशालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर में हुआ।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भुरालाल पाटीदार, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), डॉ. लक्ष्मीकुंवर राठौड, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), डॉ. राजेश्वरी राणावत, सहायक निदेशक उद्यान, ख्याली लाल खटीक, सहायक निदेशक कृषि (गुण नियन्त्रण), डॉ. सीमा झगड़ावत, कृषि अधिकारी उद्यान उपस्थित रहे।
डॉ. के.एन. सिंह, उप निदेशक उद्यान द्वारा कृषकां को विभाग की योजनाओ एवं गतिविधियो की जानकारी दी गई। डॉ. के.डी. आमेटा, सहायक प्रोफेसर, उद्यान विभाग द्वारा संरक्षित खेती – पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टि मल्चिंग, लो-टनल पर विस्तृत व्याख्यान दिया। सेमिनार में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बजट घोषणा अनुसार अनुसूचित विर्निदिष्ट क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति कृषकां को 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, लो-टनल एवं प्लास्टिक मल्च पर उद्यान विभाग द्वारा दिया जाता है एवं लघु व सीमान्त कृषकों को पॉली हाउस/शेडनेट हाउस पर 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस दौरान राज किसान साथी पोर्टल पर कृषको को ऑनलाईन आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर जिले की विभिन्न पंचायत समिति क्षेत्रों से 100 प्रगतिशील उद्यानिकी कृषकों ने सेमीनार मे भाग लिया।
