मंत्री ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों- 2022 को लेकर योजना और वेब-पोर्टल को लॉन्च किया 2022 में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों की राशि 20 लाख रुपये होगी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज आधिकारिक तौर पर लोक प्रशासन- 2022 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए वेब-पोर्टल (http://www.pmawards.gov.in) को शुरू किया। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इस पोर्टल की औपचारिक लॉन्चिंग कार्यक्रम को नई दिल्ली…
In a series of tweets Union Minister for Road Transport and Highways Shri Nitin Gadkari said safety of all passengers travelling in motor vehicles irrespective of their cost and variants is the foremost priority. Shri Gadkari said considering the global supply chain constraints being faced by the auto industry and its impact on the macroeconomic scenario, it has been decided to implement the proposal mandating a minimum of 6 Airbags in Passenger Cars (M-1 Category) w.e.f 01st October 2023. Earlier in order to enhance the safety of occupants of the motor vehicle against lateral impact, it had been decided to…
The Competition Commission of India (CCI) approves acquisition by Adani Power Limited (Acquirer) of share capital of Diliigent Power Private Limited (Diliigent Power) and DB Power Limited (DB Power) [Diliigent Power and DB Power are collectively referred to as Targets]. The Proposed Combination involves the acquisition of the 100% of the share capital and economic rights of the Targets by the Acquirer. The Acquirer is a public listed company incorporated in India with its shares listed on BSE Limited as well as the National Stock Exchange of India Limited. The Acquirer is a power company with eight operational power plants…
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने बीटीएस इनवेस्टमेंट 1 पीटीई. लि. (बीटीएस1) और रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (आरपीपीएमएसएल) के निवेश के बाद, वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (वायाकॉम 18) के साथ जियो सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म के विलय को मंजूरी दी है। इस प्रस्तावित संयोजन में बीटीएस1 और आरपीपीएमएसएल के निवेश के बाद वायाकॉम 18 के साथ जियो सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म का एकीकरण शामिल है। बीटीएस1 सिंगापुर के कानूनों के तहत निगमित कंपनी है। ये वर्तमान में सॉवरिन फंड, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और वैश्विक संस्थागत निवेशकों सहित विभिन्न निवेशकों से पूंजी जुटाने की प्रक्रिया में है। आरपीपीएमएसएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो आईटी सहायता सेवाओं, कारोबार और बुनियादी ढांचा…
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) संगीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, प्रहसन और प्रदर्शनियों के मनमोहक मिश्रण के साथ महीने भर के लिए मनोरंजन सह इंफोटेनमेंट कार्यक्रमों को पेश कर रहा है। मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग (एस एंड डीडी) के कलाकार कर्तव्य पथ के उद्घाटन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर अपनी प्रस्तुतियों से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद स्टेप प्लाजा ओपन-एयर स्टेज पर आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में सभी आयु वर्गों के लोग निःशुल्क भाग ले सकते हैं और यह उत्सव रात 8 बजे तक चलता है।…
"इमारतों में शून्य-कार्बन परिवर्तन" विषय पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-'आंगन 2022' (ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू-हैबिटेट) का दूसरा संस्करण 14 सितंबर, 2022 को शुरू हुआ। विद्युत मंत्रालय में सचिव श्री आलोक कुमार ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। ऊर्जा मंत्रालय में अपर सचिव श्री अजय तिवारी ने भी आज इस कार्यक्रम में भाग लिया। आंगन 2.0, का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय द्वारा इंडो-स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट (बीईईपी) के तहत स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन (एसडीसी) के सहयोग से किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक डॉ. अजय माथुर, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में ऊर्जा…
भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सूरत में 14 सितंबर 2022 को आयोजित हिंदी दिवस समारोह के दौरान वर्ष 2021-22 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार वितरित किए गए। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने की । एनएमडीसी लिमिटेड को “ग” क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी में राजभाषा कीर्ति-तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया । एनएमडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुमित देब ने यह पुरस्कार राज्यसभा के उप सभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह से ग्रहण किया । इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री निशिथ प्रमाणिक, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यगण, भारत सरकार ,राजभाषा विभाग के उच्च अधिकारीगण एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे । इस अवसर पर श्री…
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) के समन्वित कामकाज और बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा 13(2) के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, एनसीपीसीआर "ई-बाल निदान" पोर्टल पर सभी एससीपीसीआर तक पहुंच प्रदान करेगा। एनसीपीसीआर राज्य आयोगों को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराएगा ताकि वे पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को देख सकें और आवश्यक कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा, पोर्टल के पास एनसीपीसीआर से पंजीकृत शिकायतों को संबंधित राज्य आयोग को स्थानांतरित करने का विकल्प होगा, यदि राज्य आयोग पहले ही मामले का संज्ञान ले चुका है। यदि वे शिकायत समाधान में एनसीपीसीआर की भागीदारी चाहते हैं तो राज्य आयोगों को संयुक्त जांच का विकल्प भी प्रदान किया जाएगा। आयोग ने 2022 में नई सुविधाओं को शामिल करने के लिए इस पोर्टल को नया रूप दिया है, जो शिकायतों से निपटने के दौरान शिकायतकर्ताओं के साथ-साथ आयोग के लिए भी फायदेमंद होगा। कुछ नई विशेषताओं में यंत्रीकृत और समयबद्ध तरीके से शिकायत की प्रकृति के आधार पर बाल अपराध न्याय, पॉक्सो, श्रम, शिक्षा आदि जैसे विषयों में शिकायतों का विभाजन, आयोग में आंतरिक निगरानी और शिकायतों का हस्तांतरण, हर स्तर पर शिकायतों की अधिक से अधिक ट्रैकिंग शामिल है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) (इसके बाद आयोग के रूप में संदर्भित) बाल अधिकारों और देश में अन्य संबंधित मामलों में बचाव के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। आयोग को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करना भी अनिवार्य है; बाल अपराध न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत निर्धारित कार्यों में से एक में आयोग को सौंपा गया है। यह बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए वर्तमान में लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करने का कार्य करता है। आयोग ने सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत अपने शासनादेश और कार्यों को पूरा करने के लिए 2015 में एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली "ई-बाल निदान" विकसित किया था। यह वेब पते के साथ एक ऑनलाइन पोर्टल www.ebaalnidan.nic.in है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे के खिलाफ किए गए किसी भी उल्लंघन के बारे में शिकायत दर्ज करा सकता है और इस तरह के पंजीकरण के बाद शिकायतकर्ता को शिकायत पंजीकरण संख्या मिल जाएगी। इस नंबर के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा आयोग में शिकायत के निवारण की प्रगति का पता लगाया जा सकता है। पंजीकरण फॉर्म इस तरह से तैयार किया गया है कि शिकायत के सभी पहलुओं का उल्लेख किया जा सके और शिकायतकर्ता द्वारा विवरण प्रदान किया जा सके। प्रपत्र में घटना की तारीख, घटना का स्थान, पीड़ित के बारे में जानकारी, प्राधिकरण, शिकायत की प्रकृति और श्रेणी, क्या कार्रवाई शुरू की गई, आदि विवरण शामिल है। आयोग के साथ पंजीकृत शिकायतों की प्रक्रिया चलाई जाती है और आयोग को प्राप्त किसी अन्य शिकायत की तरह ही इसका भी निपटारा किया जाता है। रिपोर्टिंग का यह ऑनलाइन तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि शिकायतकर्ता को बिना किसी लागत के ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोग को शिकायत करने में आसानी हो। यह शिकायतकर्ता के लिए शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है और आयोग द्वारा मामलों के समय पर निपटान में मदद करता है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबाल एसोसिएशन (फीफा) अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 भारत में 11 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 के दौरान आयोजित किया जाने वाला है। इस द्विवार्षिक युवा टूर्नामेंट का सातवां संस्करण भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली पहली फीफा महिला प्रतियोगिता होगी। फीफा अंडर-17 पुरुष विश्व कप 2017 की सकारात्मक विरासत को आगे बढ़ाते हुए, देश महिला फुटबाल की उस महत्वपूर्ण घड़ी की तैयारी कर रहा है जब दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ युवा महिला फुटबाल खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को जीतने के लिए…
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री श्री भुपेंद्र यादव ने कूनो नेशनल पार्क की तैयारियों का लिया जायज़ाचीतों की वापसी एक ऐतिहासिक कदम: श्री भुपेंद्र यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। इसके मद्देनजर कूनो नेशनल पार्क में युद्धस्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में रविवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव ने कूनो नेशनल पार्क में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने उस फेंसिंग बाढ़ को भी देखा जहां पर नामीबिया से आये चीतों को 30 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा…
