स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र द्वारा आयोजित दो दिवसीय संवाद कार्यक्रम का समापन
शिक्षा के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का अंत संभव- राजस्व मंत्री
भीलवाड़ा, 13 अप्रैल। गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट, सोसायटी, फाउण्डेशन व स्वैच्छिक क्षेत्र संस्थाओं से जुड़े विषयों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं एवं जिला प्रशासन के मध्य दो दिवसीय संवाद कार्यक्रम का समापन गुरूवार को नगर परिषद टाउनहॉल में हुआ। संवाद कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र अध्यक्ष श्री मुमताज मसीह, सहाड़ा विधायक श्रीमती गायत्री देवी एवं जिला कलक्टर श्री आशीष मोदी एवं अतिथि मौजूद रहे।
संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट ने संबोधन के दौरान कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशानुरूप समाज के उत्थान के लिए कार्य करने वाली सामाजिक संस्थाएं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जन-जन तक पहुंचायें। बाल विवाह एवं अन्य कुरुतियो के संबंध में राजस्व मंत्री श्री जाट ने संवाद के दौरान कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में फैली कुरीतियों का अंत संभव है। उन्होंने एनजीओ और स्वयंसेवी संस्थाओं से आह्वान किया कि वे सामाजिक कुरीतियों के रोकथाम के लिए आमजन में जागरूकता फैलाए।
राज्य सरकार द्वारा वंचित वर्ग के उत्थान के लिए चिकित्सा, शिक्षा एवं विभिन्न क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। नए राजकीय विद्यालय खोलने के साथ पुराने विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जा रहा है। ग्रामीण अंचलों में नए बालिका महाविद्यालय खोले जा रहे है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाली संस्थाओं को बढ़ावा देने और ग्रेडिंग करने की भी बात कही। श्री जाट ने 24 अप्रैल से आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैंपों में भी अधिक से अधिक लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाकर लाभ प्राप्त करने की बात कही।
स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र के अध्यक्ष श्री मुमताज मसीह ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में कामयाबी का मूल मंत्र सेवा है। इसी भाव को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र की स्थापना की। जिसका उद्देश्य जरूरतमंद, वंचित एवं पात्र व्यक्तियों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाते हुए सेवा करना है। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र में अधिक से अधिक स्वयं सेवी संस्थाएं अपना पंजीकरण करवाएं और जनसेवा के इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी भागीदारी निभाएं।
इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की सहायक निदेशक श्री नागेन्द्र तोलंबिया, श्रम विभाग की योजनाओं की जानकारी मुकेश कुमार, शिक्षा विभाग की योजनाओं की जानकारी एडीपीसी श्री योगेश पारीक ने दी। इस दौरान दो दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं सदस्यों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।
दिव्यांगजनों को स्कूटी का वितरण
संवाद कार्यक्रम के दौरान राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र अध्यक्ष श्री मुमताज मसीह, विधायक श्रीमती गायत्री देवी, जिला कलक्टर श्री आशीष मोदी एवं अतिथियों द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अन्तर्गत 40 दिव्यांग जनों को स्कूटी का वितरण भी किया गया। स्कूटी पाकर दिव्यांगों के चेहरे खिल उठे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलने-फिरने में असमर्थ विशेष योग्यजनों को अध्ययन एवं रोजगार में गतिशीलता वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2022 की घोषणा की गयी थी।
इस दौरान स्वेच्छिक़ क्षेत्र विकास केंद्र मनोनीत सदस्य श्री सत्यनारायण मंगरोरा, श्री पंकज दाधीच, सीईओ श्री हरीश चंद्र शर्मा, विशेष सलाहकार श्री संजय गौड़, पूर्व विधायक श्री विवेक धाकड़, श्री अनिल डांगी एवं एनजीओ एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सदस्य उपस्थित रहे।
राजस्व अधिकारियों, जिला स्तरीय अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं अधिशाषी अधिकारियों की समीक्षा बैठक 17 अप्रैल को
भीलवाड़ा, 13 अप्रैल। राजस्व अधिकारियों, जिला स्तरीय अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं अधिषाशी अधिकारियों की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में 17 अप्रैल को दो सत्र (प्रथम सत्र प्रातः 11 बजे से तथा दूसरा सत्र सायं 3 बजे से) में आयोजित होगी।
निगम के केन्द्रो पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद प्रारम्भ
भीलवाड़ा, 13 अप्रैल। रबी वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य गेहूं खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रों हेतु ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया जारी है, राजस्व जिला अजमेर एवं भीलवाड़ा के क्रय केन्द्रो पर पंजीकरण एवं खरीद प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।
भारतीय खाद्य निगम के गेहूं खरीद 30 जून तक अनवरत रूप से जारी रहेगी एवं इसके लिए सम्पूर्ण बारदाने तथा भंडारण की व्यवस्था कर ली गयी है। 30 जून तक निगम के केन्द्रो पर भारत सरकार क मानदंडों में आने वाला गेहू सभी पात्र किसानों से खरीदा जाएगा एवं किसानों से अपील है कि वे अपनी फसल की कटाई के अनुसार साफ एवं सूखा गेहूं समर्थन मूल्य पर विक्रय करने के लिए अपना पंजीकरण राजस्थान सरकार की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्विवकण्तंरंेजींदण्
भारत सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2023-24 के लिए 2125/- प्रति क्विटंल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। इसके साथ ही इस वर्ष असमय बरसात के कारण गेहू की फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है जिसको देखते हुये किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.04 2023 से गुणवत्ता मापदंडों में छूट प्रदान की है एवं अब गेहूं की फसल में 80 प्रतिशत तक चमक विहीन दाने होने पर भी 5.31 रूपये प्रति क्विटंल की कटोती के साथ गेहू विक्रय किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त गेहू में टूटे हुये एवं सिकुड़े दानों की प्रतिशतता से 6 प्रतिशत से अधिक एवं 18 प्रतिशत अधिकता होने पर भी प्रति 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर 5.31 रूपये प्रति क्विटंल की कटोती के साथ गेहू विक्रय किया जा सकता है।
किसानों को पंजीकरण के लिए जन आधार कार्ड होना आवश्यक है जिसके माध्यम से किसान के व्यक्तिगत विवरण जमीन/फसल बुआई का प्रमाणित विवरण एवं बैंक खाते का विवरण प्राप्त किया जाएगा। किसान एफसीआइ की मंडियों में गेहू विक्रय करने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं एवं उनको खरीद हेतु जारी तिथि के 10 दिवस में अपना गेहू विक्रय कर सकते है इसके अतिरिक्त सभी किसानों से अनुरोध है कि अपने जन आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते की जांच कर लेवे एवं आवश्यक हो तो अपडेट करवा लेवे क्योंकि फसल का भुगतान जन आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में ही किया जाएगा। निगम द्वारा संचालित मंडिया गुलाबपुरा, बिजयनगर मांडलगढ़ जहाजपुर, शाहपुरा भीलवाडा में है।
