राजस्थान सरकार द्वारा जारी Rajasthan Land Revenue (Use of Agricultural Land for Non-Agricultural Purposes in Rural Areas) Rules, 2026 का होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान, उदयपुर डिवीजन ने स्वागत करते हुए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। फेडरेशन ने इसे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण और दूरगामी पहल बताया है।
होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान, उदयपुर डिवीजन के अध्यक्ष राकेश चौधरी ने जानकारी दी की नए नियमों में Tourism Unit को स्पष्ट कानूनी मान्यता दी गई है। राजस्थान पर्यटन विभाग अथवा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से अनुमोदित पर्यटन इकाइयों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को नियमानुसार गैर-कृषि पर्यटन उपयोग में परिवर्तित करने की सुविधा दी गई है।
संरक्षक सुभाष सिंह राणावत ने बताया कि Tourism Unit/Integrated Township के लिए DLC दर का 10 प्रतिशत प्रीमियम, ऑनलाइन आवेदन, प्रीमियम की स्वचालित गणना, ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल अनुमति आदेश और Real-Time Tracking जैसी व्यवस्थाएं प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाएंगी। अनुमति आदेश के बाद एक माह में स्वतः नामांतरण का प्रावधान भी महत्वपूर्ण है।
उपाध्यक्ष केपी अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में Tourism Unit के Layout एवं Building Plan के अनुमोदन के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का प्रावधान किया गया है। Building Plan पर निर्धारित प्राधिकारी को 60 दिनों में निर्णय करना होगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे 30 दिन के नोटिस के बाद भी स्वीकृति नहीं मिलने पर Deemed Approval का प्रावधान है। पहले से गैर-कृषि उपयोग में स्वीकृत भूमि के उपयोग को अन्य अनुमत उपयोग में बदलने की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है।
सचिव अंबालाल साहू ने अवगत कराया कि भूमि उपयोग परिवर्तन से भूमि धारक के स्वामित्व अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि Building Plan, Fire Safety, Environment, Pollution Control सहित अन्य सभी आवश्यक वैधानिक अनुमतियां नियमानुसार लेना अनिवार्य रहेगा।
सहसचिव योगेश्वर सिंह एवं कोषाध्यक्ष आकाश जैन ने संयुक्त रूप से आशा व्यक्त की की इन प्रावधानों से ग्रामीण राजस्थान में होटल, रिसॉर्ट एवं अन्य पर्यटन परियोजनाओं में निवेश बढ़ने, वेलनेस, इको एवं एडवेंचर टूरिज्म को भी नई दिशा मिलेगी।
फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हुसैन खान एवं सचिव रण विजय सिंह ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान लंबे समय से पर्यटन क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अनुमतियों के सरलीकरण की मांग उठा रहा था। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन नियमों का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।
सादर।
