कक्षा एक से आठ तक बच्चों को सप्ताह में दो दिन मिलेगा दूध
जयपुर, 23 जून। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों को अब ‘मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना‘ के तहत सप्ताह में दो दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित इस योजना को मंजूरी दे दी है। जल्द ही मिड डे मील योजना से जुडे़ राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा पवन कुमार गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के लागू होने से कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होने के साथ ही राजकीय विद्यालयों में नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट भी रूक सकेगा। इससे मिड डे मील की पौष्टिकता में भी सुधार होगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत करीब 69 लाख 21 हजार बच्चों को पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जाएगा। इन दिनों में अवकाश होने पर अगले शैक्षणिक दिवस को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। कक्षा एक से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर एवं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा।
गोयल ने बताया कि पाउडर मिल्क की खरीद राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन से की जाएगी। आयुक्तालय, मिड डे मील के माध्यम से जिलेवार पाउडर मिल्क का आवंटन किया जाएगा। आरसीडीएफ द्वारा ही आवंटन के अनुसार विद्यालयों तक पाउडर मिल्क की डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों को निर्धारित दिवसों पर प्रार्थना सभा के तुरंत बाद दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। दूध की गुणवत्ता का मापन आरसीडीएफ एवं विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना के प्रभावी एवं सुव्यस्थित क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर मिड-डे मील आयुक्त उत्तरदायी होंगे। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति उत्तरदायी होगी। ये सभी योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेंगे।
गोयल ने बताया कि योजना के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुरूप योजना का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।
