सांसद डॉ रावत के प्रयास: एनएच-58ई के भूस्खलन प्रभावित हिस्से के पुननिर्माण के लिए 72.55 करोड़ की मंजूरी

उदयपुर। उदयपुर जिले के कुंडाल-झाड़ोल मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग-58ई के भूस्खलन प्रभावित हिस्से के पुनर्निमाण का रास्ता साफ हो गया है। सांसद डॉ मन्नालाल रावत द्वारा किए गए प्रयासों के बाद भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 72 करोड़ 54 लाख 85 हजार रुपये की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी है।
सांसद डॉ मन्नालाल रावत ने बताया कि केंद्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर ग्रामीणों की समस्या से अवगत करवाया गया था। स्वीकृति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-58ई पर किमी 12.800 से 14.220 तक क्षतिग्रस्त हिस्से का पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसमें रणघाटी, स्वरुपगंज से गरणवास और गरणवास से खेरवाडा तक का मार्ग प्रशस्त होगा। यह कार्य ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन) मोड पर कराया जाएगा तथा निविदा प्रक्रिया पूरी तरह ई-टेंडरिंग के माध्यम से संपन्न होगी।
मंत्रालय ने परियोजना के लिए चरणबद्ध कार्य योजना भी निर्धारित की है। इसके तहत वर्ष 2026-27 में लगभग 25 प्रतिशत कार्य पूरा करने तथा वर्ष 2027-28 तक संपूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना पूर्ण होने के बाद आगामी वर्षों में सड़क का अनुरक्षण भी किया जाएगा। मंत्रालय ने राज्य के लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करते हुए नियमित प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाए। साथ ही निर्धारित अवधि के भीतर कार्य आवंटित कर निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सांसद डॉ रावत ने बताया कि इस परियोजना के पूरा होने से कुंडाल-झाड़ोल क्षेत्र में भूस्खलन से प्रभावित मार्ग सुरक्षित होगा तथा स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आवागमन अधिक सुगम एवं सुरक्षित बन सकेगा। उन्होंने बताया कि इस मार्ग के दुरस्त होने से मेवाड से मध्यप्रदेश तक की कनेक्टिविटी सुगम होगी।
गौरतलब है कि कुंडाल-झाड़ोल क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित होने के कारण बरसात के मौसम में कई स्थानों पर भूस्खलन की समस्या सामने आती रही है। इससे आवागमन प्रभावित होने के साथ स्थानीय ग्रामीणों, पर्यटकों और मालवाहक वाहनों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। इस परियोजना के पूरा होने से मार्ग अधिक सुरक्षित, सुगम और टिकाऊ बनेगा तथा क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।