जिला स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन 10 मार्च को
भीलवाड़ा 8 मार्च। राज्य के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 7 अक्टूबर 2022 को डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 लागू की गई है। योजनान्तर्गत व्यापार/ सेवा/ विनिर्माण के क्षेत्र में अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों के द्वारा नवीन उद्यम की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार/ विविधिकरण / आधुनिकीकरण करने पर अधिकतम 10 करोड रु तक की परियोजना लागत के बैंक ऋण पर अधिकतम 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान, 25 लाख तक मार्जिन मनी अनुदान, ब्ळज्डैम् अन्तर्गत गारन्टी शुल्क का भुगतान…
