उदयपुर। केंद्र सरकार ने 69 लाख कर्मचारी एवं गैर-रक्षा पेंशनर्स के लिए आठवां वेतन आयोग गठित कर दिया है। इसकी रिपोर्ट गठन के 18 माह में मिलेगी जिसके बाद केंद्र सरकार निर्णय करेगी। इसमें राजस्थान के 20 लाख कर्मचारियों व पेंशनर्स को भी फायदा मिल सकेगा।
सांसद डॉ मन्नालाल रावत की ओर से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की स्वीकृति को लेकर पूछे गए प्रश्न पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी। सांसद डॉ रावत ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए स्वीकृति, गठन की तिथि तथा इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का ब्यौरा, आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय-सीमा, आयोग की सिफारिशों को किस तिथि से लागू करने प्रस्ताव, लाभान्वित होने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की राज्य-वार अनुमानित संख्या तथा आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद इसी प्रकार की व्यवस्था अपनाने के लिए राज्यों को कोई परामर्श या दिशा निर्देश देने का विचार संबंधी प्रश्न लोकसभा में किए थे।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि सरकार द्वारा 3 नंवबर 2025 के संकल्प के माध्यम से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है।
आयोग में अध्यक्ष श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई तथा सदस्य (अंश-कालिक) के रुप में प्रो. पुलक घोष व सदस्य-सचिव के रुप में पंकज जैन शामिल है। उन्होंने बताया कि आयोग अपने गठन की तिथि से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। आयोग ने अभी तक सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों की अनुमानित संख्या 1 मार्च 2026 तक लगभग 35.77 लाख है तथा रक्षा पेंशनभोगियों को छोड़कर पेंशनभोगियों व परिवार पेंशनभोगियों की संख्या 31 दिसंबर 2025 तक लगभग 33.76 लाख है। आयोग कुछ विषयों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें देगा जिनमें देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता, यह सुनिश्चित रहे कि विकासात्मक व्यय एवं कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें, गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर-वित्त पोषित लागत तथा उन राज्य सरकारों जो साधारणतः कुछ संशोधनों के साथ इन सिफारिशों को अंगीकार करते हैं, की वित्त व्यवस्था पर इन सिफारिशों के संभावित प्रभाव सहित अन्य विषयों पर ण्यान रखेगा।
सांसद डॉ रावत के प्रश्न पर जवाब: 69 लाख कर्मचारी एवं गैर-रक्षा पेंशनर्स के लिए आठवां वेतन आयोग गठित, रिपोर्ट 18 माह में
