भीलवाडा, 06 अप्रैल। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शिल्पासिंह ने गुरूवार को जिले की ग्राम पंचायत होड़ा, पंचायत समिति माण्डलगढ़ में मुख्य सचिव द्वारा वीसी के माध्यम से आयोजित ग्राम स्तरीय जन सुनवाई में भाग लिया।
ग्राम स्तरीय जनसुनवाई में ब्लॉक स्तरीय सभी विभागों शिक्षा विभाग 01, राजस्व विभाग 04, पंचायत राज विभाग 13, समाज कल्याण विभाग 01, चिकित्सा विभाग 02, कृषि विभाग 01, चम्बल परियोजना 01, रसद विभाग 02, श्रम विभाग 03 सहित कुल 26 परिवाद प्राप्त हुये।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर त्वरित कार्यवाही की जाकर परिवादियों को संतुष्ट करने पर जोर दिया साथ ही उन्होंने प्राप्त परिवादों का शीघ्र निस्तारण कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया।
जन सुनवाई में उपस्थित रामसिंह निवासी ग्राम होड़ा द्वारा नाला बनाने की मांग रखी जिस पर स्वंय मौका निरीक्षण कर विकास अधिकारी एवं सरपंच को शीघ्र समाधान करनें के निर्देश दिये। उन्होने जन सुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत में चल रहे निर्माण कार्य संस्कृत विद्यालय में चार दिवारी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत गौरी पति छीतर बैरवा के यहंा स्वीकृत आवास का निरीक्षण किया गया।
ग्राम स्तरीय जन सुनवाई में उपखण्ड अधिकारी महेश गागोरिया, विकास अधिकारी भानू प्रताप सिंह हाड़ा, तहसीलदार राजीव बडगुर्जर, रेंजर दशरथ सिंह, सरपंच जितेन्द्र कुमार नायक, ग्राम विकास अधिकारी भारत सिंह देवड़ा सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहें।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित हो रहे प्रदेश के कई उद्यमी
उद्यमियो के सुनहरे सपनो को सार्थक करने में कारगर सिद्ध हो रही राज्य सरकार
भीलवाड़ा 06 अप्रैल । अपना स्वयं का उद्योग प्रारम्भ करने के लिए राशि उपलब्धता ऊँचे ब्याज दरों पर होने से जहा विभिन्न उद्यमी तमाम तरह की समस्याओ का सामना कर रहे है वही राजस्थान के उद्यमियों को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से स्वयं का उद्योग आरम्भ करने के लिए राज्य सरकार सहायता पहुंचाने के लिए अग्रसर है। इसी योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए गौरव आचंलिया ने बताया की वे श्री शांति ट्रेडर्स भीलवाड़ा के प्रोपराईटर है तथा उद्योग को प्रारम्भ करने में पूंजी की आवश्यकता होने के कारण ऋण के लिए बैंक में सम्पर्क करने पर ब्याज की दर अधिक होने के कारण उद्योग को प्रारम्भ करना मुश्किल हो रहा था लेकिन बाद उन्हें मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में ज्ञात हुआ जिसके अंतर्गत योजना में न्यूनतम ब्याज दर में राज्य सरकार की तरफ से ब्याज अनुदान दिया जा रहा है जो कि उद्योग को प्रारम्भ करने में एक संजीवनी बूटी साबित हो रही है।
इस योजना के माध्यम से उद्योग स्थापित करने में हुई सरलता से श्री गौरव आंचलिया ने न केवल नवीन औधोगिक इकाई स्थापित की अपितु 35 लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए। राज्य में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधिकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाये जाने हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना दिसम्बर, 2019 से प्रारम्भ कर दी गई है।
इस योजनान्तर्गत उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर 8 प्रतिशत, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा 10 करोड़ तक के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उद्योग के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु उनके द्वारा जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र भीलवाड़ा में सम्पर्क किया गया। वहां उपस्थित अधिकारीगण एवं कर्मचारियों द्वारा इस योजना के बारे में विस्तार से समझाया गया इसके पश्चात ही उनके द्वारा राज्य सरकार की इस फ्लैगशिप योजना से अपने उद्योग में लाभ लेने का निर्णय लिया गया एवं राज्य सरकार की इस योजना के कारण ही वे उद्योग प्रारम्भ करने में सफल हो पाए।
उन्होंने बताया कि उनके द्वारा लिये गये ऋण पर चुकाए जाने वाली ब्याज दर पर मिलने वाली सब्सिडी भी उन्हें समय पर प्राप्त हो रही है तथा उन्हें खुशी है कि राज्य सरकार की योजना के माध्यम से उन्होंने अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। अपने अस्थायी रोजगार को स्थायी रोजगार में बदल सके एवं उन्हें आशा है कि उन्ही की तरह अन्य बेरोजगार व्यक्ति भी जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, भीलवाड़ा के माध्यम से राजकीय योजनाओं का लाभ उठायेगें और अपना जीवन सफल बनायेगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के नवीन पोर्टल का किया वर्चुअल शुभारम्भ
भीलवाडा, 06 अप्रैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री श्री टीकाराम जूली ने गुरूवार को वीड़ियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के नवीन पोर्टल का वर्चुअल शुभारम्भ किया गया ।
उन्होने कहा कि गत वर्ष इस योजना में 15 हजार अभ्यर्थी शामिल थे, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष बढ़ाकर 30 हजार कर दिया गया है, उन्होने कहा कि तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की समय पर कोचिंग हो सकें, इसके लिये इस बार 2 चरणो में आवेदन प्राप्त कर मैरिट लिस्ट जारी की जायेगी। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालो का समय पर प्रवेष हो सकेगा ।
उन्होने बताया कि पहले चरण में कोचिंग करने के लिये इच्छुक अभ्यर्थी 6 अप्रैल 2023 से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। आवेदन की अन्तिम तिथि 20 अप्रैल 2023 निर्धारित है। उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाकर कोचिंग संस्थाओं में प्रवेष दिया जावेगा। दूसरे चरण में पहली मैरिट लिस्ट निकलने के बाद माह मई-जून, 2023 में आवेदन लिये जाकर दूसरी मेरिट लिस्ट जुलाई 2023 में जारी की जाएगी ।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान जयपुर के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत अभ्यर्थी नवीन पोर्टल पर समस्त दस्तावेजों यथा सम्भव वेबसर्विस से सत्यापन होगा। इससे समय की बचत के साथ-साथ त्रुटिपूर्ण दस्तावेज अपलोड होने की सम्भावना नही है। उन्होने कहा कि उक्त योजनान्तर्गत आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है, जिसके तहत् आवेदन पत्रों का यथासंभव स्वतः अनुमोदन होगा ,जिससे समय एवं श्रम की बचत होगी ।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री हरिमोहन मीणा ने बताया कि योजनान्तर्गत 12 पाठ्यक्रमो को सम्मिलित किया गया है। जिसके लिये 30 हजार सीटों का श्रेणीवार वर्गीकरण किया गया है।
जिले से इस वीडियो कॉन्फ्रेन्स में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, के उपनिदेषक सत्यपाल जांगिड़ उपस्थित रहें ।
