भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर जनजातीय गौरव सप्ताह में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम

उदयपुर व्यूज़ | ताजा खबरें

-भाजपा द्वारा जनजाति समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को जनजाति समाज के सामने रखेंगे
-कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का भी खुलासा करेंगे
उदयपुर। 15 नवम्बर 2026 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के उपलक्ष में भाजपा की ओर से 11 से 18 नवम्बर तक देश के हर जनजाति बहुल जिले, विधान‌सभा और मंडल में जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे और भाजपा द्वारा जनजाति समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को जनजाति समाज के सामने रखने के साथ ही कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का भी खुलासा किया जाएगा।
भाजपा जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद डॉ मन्नालाल रावत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर 239 जनजाति जिलों और 568 विधानसभा क्षेत्रों, यानी 807 स्थानों तक कार्यक्रम पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए केन्द्रीय समन्वय टोली, प्रदेश टोली और जिला टोली गठित की गई है। कार्यक्रम के तहत 14 नवम्बर को स्मारकों व मूर्तियों की सफाई और दीपोत्सव तथा 15 नवम्बर को जिला स्तर पर प्रतिमा और हर मंडल में चित्र पर पुष्पांजलि होगी। 16, 17 और 18 नवम्बर को विधानसभा क्षेत्रों में युवा संवाद आयोजित होंगे, और आदिवासी छात्रावास संपर्क अभियान के माध्यम से कार्यकर्ता छात्रावासों में जाकर जनजातीय विद्यार्थियों से संवाद करेंगे तथा उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, जनजातीय गौरव दिवस के महत्व और जनजातीय कल्याण की योजनाओं से अवगत कराएंगे। पूरे सप्ताह स्वाभिमान सम्मेलन, शोभायात्रा, प्रदर्शनी, सांस्कृतिकः कार्यक्रम, खेलकूद व मेले, पद्म सम्मानित व्यक्तित्वों, मन की बात के नायकों, समाजसेवियों, संतों और नायकों के परिजनों का अभिनंदन, सरकारी आयोजनों में सहभागिता और सोशल मीडिया अभियान चलेगा।
डॉ रावत ने बताया कि जनजाति विकास पर भाजपा ने विशेष जोर दिया। इसी के अनुरूप अटल जी की सरकार ने 1999 में पहली वार अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया, 2000 में झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन किया और 2003 में संथाली व बोडो भाषा को आठवीं अनुसूची में स्थान दिया। संविधान संशोधन करके सन् 2003 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भाजपा सरकार द्वारा की गई। मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनीं। आज छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय, ओडिशा में मोहन चरण माझी और अरुणाचल में श्री पेमा खांडू जी भाजपा के जनजातीय मुख्यमंत्री हैं। भाजपा ने कई केंद्रीय मंत्री एवं संगठन की राष्ट्रीय टीम में भी समाज को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार 9 विधानसभा सीटें एसटी के लिए आरक्षित हुईं।
राज्य की डबल इंजन की सरकार ने अत्योदय के दर्शन को धरातल पर उतारा है। इसका सर्वाधिक लाभ जनजाति समाज को मिला है।
डॉ रावत ने कहा कि विपक्ष ने जनजाति समाज को दशकों तक केवल वोट बैंक समझा, और आज भ्रम, भेद व भय की राजनीति कर रहा है। 55 वर्ष शासन करके भी कांग्रेस ने न गौरव दिवस घोषित किया और न अलग मंत्रालय बनाया। बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू और गोविंद गुरु जैसे नायकों को इतिहास में हाशिये पर रखा। 2022 में जनजातीय महिला राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रत्याशी उतारा और बाद में उनके लिए अपमानजनक शब्द बोले। मंत्रालय का बजट ₹4,498 करोड़ के आसपास रखा, जिसे मोदी सरकार ने तीन गुना से अधिक किया। 2024 में संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म होगा का झूठ फैलाया, जबकि एसटी आरक्षण सुरक्षित है और जम्मू कश्मीर में तो पहली बार मिला।

By Udaipurviews

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