प्रभारी सचिव ने बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश
उदयपुर, 20 जून। जिला प्रभारी सचिव टी रविकांत ने जिला कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि शिविर से पूर्व प्री कैंप लगाकर पूरी तैयारी करें ताकि शिविर के दौरान आवेदक को हाथों-हाथ राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि शिविर के दौरान प्राप्त आवेदनों मैं कई प्रकार की कमियां होती है जिन्हें बाद में पूरी की जाती है। बेहतर यह होगा कि शिविर से पूर्व ही सभी पूर्तियां पूरी कर ली जाए जिससे शिविर के दिन बिना किसी व्यवधान के आवेदक का कार्य हो सके। इस प्रकार की गतिविधि से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगाए जा रहे इन शिविरों का उद्देश्य सही मायने में पूरा हो सकेगा।
प्रभारी सचिव ने शहरी निकायों में कच्ची बस्ती में पट्टे देने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करवाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि आवेदक को अपने आवेदन का ऑनलाइन स्टेटस पता चल सके। ग्रामीण क्षेत्र में एसडीओ एवं तहसीलदार को लगातार फॉलोअप लेना चाहिए ताकि समय पर लोगों के कार्य हो सकें। जन आधार कार्ड के माध्यम से डाटा लेकर योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें शिविर में राहत प्रदान करने के निर्देश भी प्रभारी सचिव ने दिए।
बैठक में एडीएम दीपेंद्र सिंह व जितेंद्र एजाज, गिर्वा एसडीएम अवुला साईं कृष्ण, जिला परिषद एसीईओ विरमा राम, यूडीए सचिव हेमेंद्र नागर, यूडीए अभियांत्रिकी निदेशक संजीव शर्मा, कृषि संयुक्त निदेशक सुधीर वर्मा, जलदाय विभाग अधीक्षण अभियंता रविंद्र कुमार चैधरी, सार्वजनिक निर्माण विभाग अधीक्षण अभियंता जेपी अरोड़ा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक आदित्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
158 प्रकरणों का हुआ निस्तारण
उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) कार्यालय परिसर में आयोजित शिविर का शनिवार को उदयपुर जिले के प्रभारी सचिव टी. रविकांत एवं जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यूडीए सचिव हेमेन्द्र नागर ने शिविर में आए नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली तथा अधिकारियों को प्राप्त परिवादों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने विभिन्न काउंटरों पर जाकर कार्यप्रणाली का जायजा लिया और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। शिविर में नगर नियोजन, भूमि, अवाप्ति सहित विभिन्न शाखाओं के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
यूडीए सचिव हेमेन्द्र नागर ने बताया कि शिविर में कुल 158 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें 36 पट्टों के आवेदन, 7 फ्री होल्ड के पट्टे, 5 भवन निर्माण के प्रकरण, 28 नाम हस्तांतरण के, 2 उप विभाजन /पुनर्गठन के, 4 आवेदन पत्रों के तथा अन्य के 76 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
