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-राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया के प्रश्न पर केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री ने दी जानकारी उदयपुर। न्यायपालिका में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में भारत सरकार की ओर से येाजना तैयार की गई है जिसके तहत सभी न्यायालयों के अभिलेखों का डिजिटलीकरण और क्लाउड आधारित डेटा रिपॉजिटरी का निर्माण किया जाएगा। जेलों और चयनित अस्पतालों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विस्तार होगा व यातायात उल्लंघनों से परे ऑनलाइन न्यायालयों का विस्तार किया जाएगा। एआई और ओसीआर जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर मामलों का विश्लेषण और पूर्वानुमान होगा तथा भारतीय न्यायालयों को डिजिटल और पेपरलेस न्यायालयों में परिवर्तित करने का लक्ष्य…