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पर्यावरण, खनन, जल संरक्षण और सतत विकास पर हितधारकों से मांगे जाएंगे सुझाव
उदयपुर। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और खनन गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति 10 अगस्त (सोमवार) को उदयपुर में सार्वजनिक परामर्श (पब्लिक कंसल्टेशन) आयोजित करेगी। यह बैठक सायं 3 बजे जिला परिषद सभागार, जिला कलेक्ट्रेट परिसर में होगी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों से सुझाव और अभिमत लिए जाएंगे।
समिति अरावली पर्वतमाला से जुड़े पर्यावरणीय, पारिस्थितिक और खनन संबंधी विषयों का व्यापक अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी। इसी उद्देश्य से देश के विभिन्न क्षेत्रों में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उदयपुर इस श्रृंखला का महत्वपूर्ण पड़ाव होगा।
उदयपुर संभाग अरावली पर्वतमाला का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के साथ-साथ खनिज संपदा, वन क्षेत्र, जलागम, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों और स्थानीय समुदायों की आजीविका से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समिति ने क्षेत्रीय परिस्थितियों, चुनौतियों और संभावित समाधानों को समझने के लिए उदयपुर में सार्वजनिक परामर्श आयोजित करने का निर्णय लिया है।
इस परामर्श में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं, उद्योग एवं व्यापार संगठनों, खनिज पट्टाधारकों, पर्यावरणविदों, शिक्षाविदों, विषय विशेषज्ञों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों को अपने सुझाव और व्यावहारिक अनुभव समिति के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा। समिति ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त सुझावों का विधिवत परीक्षण कर उन्हें अंतिम अनुशंसाओं में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।
समिति ने उदयपुर एवं आसपास के जिलों के सभी नागरिकों और हितधारकों से अपील की है कि वे तथ्यपरक, रचनात्मक और व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करें, ताकि अरावली पर्वतमाला के संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन और सतत एवं उत्तरदायी विकास के लिए वैज्ञानिक तथा जनहितकारी अनुशंसाएं तैयार की जा सकें।
