उदयपुर। राज्य सभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने राज्य सभा में आपदा प्रबधन ;संशोधन विधेयक 2024 के पमा में बोलते हुये कहा की देश में कोविड़ आपदा में मोदी सरकार ने सराहनीय कार्य किया।
सासंद प्रवक्ता पारस जैन ने बताया कि सासंद गरासिया ने कहा कि आज इस सदन में आपदा प्रबधन ;संशोधनद्ध विधयेक 2024 के पमा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व ओर गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आपदा प्रबंधन के मौत्र में एक क्रांन्तिकारी बदलाव देखा है। 2016 में राष्ट्रीय
‘‘आपदा प्रबंधन योजना’’ का शुभारंभ ‘‘आपदा मित्र योजना’’और राष्ट्रीय भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली जैसे कार्यक्रमों ने भारत को आपदा प्रबंधन मे नई ऊँचाईयो पर पहुँचाया है। इन प्रयासो का उद्देश्य हर नागरिक को सुरमिात और आपदाओं से मुक्त जीवन देना है।
़मोदी सरकार ने राजस्थान नदी योजना के तहत राजस्थान,मध्यप्रदेश में पार्वति काली सिंध परियोजना का शुभारंभ किया,जिसमें काफी सिचाई क्षेत्रों में फायदा मिलने वाला है। यह संशोधन बिल रामट्रीय आौर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को स्वतंत्र रूप से आपदा योजनाएं तैयार करने का अधिकार देता है। हाल के वायनाड़,केरल में भूस्खलन और देशभर मे आई बाढ़ की घटनाओं ने हमें दिखाया की प्रभावी आपदा प्रबधन कितना जरूरी है। यह विधेयक आपदाओं का प्रभाव कम करने और लोगो की सुरमाा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य की राजधानियों और बड़े शहरो में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन एक ऐतिहासिक कदम है । स्मार्ट सिटी पहल के साथ आपदा प्रबंधन को जोड़ना यह दर्शाता है कि यह सरकार केवल प्रौद्योगिकी में प्रगति ही नही बल्कि नागरिकों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देती है। यह कदम शहरी क्षेत्रों में बेहतर तैयारी और स्थानीय सहयोग को बढ़ावा देगा।
योजनाओं और आपदा प्रबंधन को एक साथ लाने का प्रयास करता है। इससे ने केवल आपदाओं का प्रभाव कम होगा बल्कि देश को एक आपदा रोधी भविष्य की ओर ले जाया जाएगा। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डाटाबेस का निर्माण इस विधेयक का एक और दूरदर्शी पहलू है। यह डाटाबेस तकनीक का उपयोग करते हुए बेहतर तैयारी और प्रतिक्रिया रणनीतियों को समाम बनाएगा। इसके साथ ही, सरकार द्वारा क्षेत्रीय भूस्खलन चेतावनी प्रणाली और उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों पहले से ही इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। 2014 के बाद से मोदी सरकार ने आपदा प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाया हैं। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना,राष्ट्रीय आपदा शमन,और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड प्रोजेक्ट जैसे कार्यक्रमों ने इस क्षैत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
यह विधेयक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की आपदारोधी और सुरक्षित भारत को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत को न केवल एक विकसित बल्कि एक सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र बनाने में मदद करेगा।
कोविड़ आपदा में मोदी सरकार ने सराहनीय कार्य किया-चुन्नीलाल गरासिया
