उदयपुर में 28 हजार लोगों ने हटवाया नाम, 81 हजार से अधिक नए जोड़े
गिवअप अभियान के तहत स्वेच्छा से नाम हटवाने की अंतिम तिथि 30 अप्रेल
उदयपुर, 22 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गो के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। अंतिम पक्ति में खडे लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने के मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों की अनुपालना में खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र लोगों को जोड़ने तथा अपात्रों को हटाने के लिए गिवअप अभियान चलाया जा रहा है।
जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 17.63 लाख अपात्र लोग स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवा चुके हैं, वहीं 20.80 लाख नए नाम जोड़े जा चुके हैं। उदयपुर जिले में 28 हजार लोग के नाम नाम हटाए गए हैं, जबकि 81 हजार से अधिक नए शामिल किए गए हैं। स्वेच्छा से नाम हटवाने की अंतिम तिथि 30 अप्रेल 2024 निर्धारित है।
श्री भटनागर ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गिवअप अभियान में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड़ अधिसूचना अन्तर्गत ऐसे परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, परिवार का कोई सदस्य सरकारी/अर्द्व सरकारी /स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी/अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारीक आय हो अथवा परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन श्रेणी में शामिल हैं। ऐसे उपभोक्ता अपना नाम स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने के लिए 30 अप्रेल तक आवेदन कर सकते हैं। इस अवधि के बाद उक्त श्रेणियों के अपात्र परिवार के चिन्हीकरण हेतु सर्वे करवाया जाएगा। सर्वे में अपात्र पाए जाने पर परिवारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
अब तक 200 को नोटिस
श्री भटनागर ने बताया कि विभाग की ओर से स्वयं के स्तर पर सर्वे कराई जा रही है। इसमें अब तक 200 अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षकों को औचक निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगो को नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा शीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामी का डाटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे।
