पीएम ई-ड्राइव योजना से राजस्थान में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा विस्तार
भारत सरकार ने दी 81.12 करोड़ रुपये की स्वीकृति, 262 स्थानों पर स्थापित होंगे 591 चार्जिंग स्टेशन
उदयपुर/जयपुर, 31 मार्च। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उपभोक्ताओं के लिए नई सौगात लेकर आई है। भारत सरकार ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) हेतु पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 81.12 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। इसके तहत प्रदेश के 262 स्थानों पर कुल 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे राज्य में ईवी चार्जिंग के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान देश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य में ग्रीन एनर्जी नेटवर्क का विस्तार करते हुए इसे और प्रभावी बनाने की दिशा में निरंतर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत प्रदेश में नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारत सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। केन्द्र सरकार से इसकी मंजूरी मिलने, राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और ईवी के उपभोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रमुख शहरों में स्थापित होंगे चार्जिंग स्टेशन
स्वीकृत योजना के अनुसार जयपुर में 112, अजमेर में 49, उदयपुर में 39 तथा कोटा में 28 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 34 चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर स्थापित किए जाएंगे। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ईवी उपयोगकर्ताओं को सुविधा मिलेगी। ये सभी चार्जिंग स्टेशन विभिन्न सरकारी विभागों की उपलब्ध भूमि पर स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम इस परियोजना का प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।
प्रदूषण में कमी और स्वच्छ ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा
इस पहल से राज्य में प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और स्वच्छ, हरित ऊर्जा को आमजन तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
उल्लेखनीय है कि ‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव)’ योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना तथा देश में मजबूत ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।
