राजस्थान मिशन-2030
मिशन-2030 के तहत कर्मचारी संगठनों ने साझा किए विचार
उदयपुर, 1 सितंबर। राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश के अग्रणी राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर शुरू किए गए राजस्थान मिशन 2030 के तहत हितधारकों, विषय विशेषज्ञों, आमजन के सुझाव प्राप्त करने लेकर बैठकों, कार्यशालाओं का दौर चरम पर है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कार्मिक विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन के तत्वावधान में नगर निगम के दीनदयाल सभागार में कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ परामर्श कार्यक्रम अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) राजीव द्विवेदी के सान्निध्य में हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षक संगठनों, नर्सेज कार्मिकों, पेंशनर्स, कनिष्ठ अभियंता संगठन, मंत्रालयिक कर्मचारी संगठनों, पैराटीचर्स संघ, कम्प्यूटर अनुदेशक संघ, आंगनवाड़ी कार्मिक संगठन आदि से जुड़े पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए। द्विवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप वर्ष 2030 तक राजस्थान को नंबर वन बनाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों की संकल्पना की गई है।
प्रारंभ में एसीईओ विनय पाठक ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। मुख्य आयोजना अधिकारी पुनीत शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं, राहतों की पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुति दी। साथ ही मिशन 2030 को लेकर कर्मचारियों से सुझाव आमंत्रित किए। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने सरकार की इस पहल का स्वागत योग्य बताते हुए कर्मचारी हित, राजकीय कार्य को और अधिक सुदृढ करने, पेपर लैस वर्क, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी सहित अन्य बिन्दुओं पर खुलकर अपने सुझाव दिए।
एडीएम सिटी द्विवेदी ने सभी के सुझाव जानने के बाद आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप सपनों का राजस्थान बनाने के लिए सभी के सुझाव अमूल्य है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी सुझावों को यथायोग्य विभागीय, जिला एवं राज्य स्तरीय विजन दस्तावेज में शामिल करने के लिए सक्षम स्तर तक प्रेषित किया जाएगा। बैठक में संयुक्त निदेशक जनसंपर्क डॉ कमलेश शर्मा सहित अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
यह आए सुझावः
बैठक में विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्मिकों के रिक्त पदों पर भर्ती करने, विभागों में नियमित डीपीसी की जाकर कर्मचारियों को पदोन्नति दिए जाने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने, उदयपुर जिले को बी-2 श्रेणी का दर्जा दिया जाने, 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी आगामी 01 जुलाई की वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने, कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण नीति बनाई जाकर लागू करने, कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का निराकरण किया जावें एवं सावंत तथा खेमराज कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने, चयनित वेतनमान 9, 18, 27 वर्ष के स्थान पर 8, 16, 24 व 32 वर्ष किया जाने, एनपीएस के स्थान पर लागू की गई ओल्ड पेंशन योजना में सभी कार्मिकों के जीपीएफ खाता संख्या जारी किये जाने, सभी विभागों में भर्ती एवं पदोन्नति हेतु रोस्टर रजिस्टर संधारित किए जाने के सुझाव दिए। इसके अलावा एस.सी. एस.टी. का बैकलॉग भरा जाने, राजस्व मंत्रालयिक कार्मिकों को तहसीलदार पद पर देय आरक्षण यथावत रखे जाने, मंत्रालयिक कार्मिकों की वेतन विसंगति निराकरण एवं कम्प्यूटर भत्ता दिया जावें तथा मृतक आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों को टंकण परीक्षा से मुक्त रखे जाने, आर.जी.एच.एस. हेतु कर्मचारी के वेतन से प्रतिमाह की जावे वाली कटौती बंद किये जाने, शिक्षकों हेतु शिक्षा आयोग का एवं मंत्रालयिक तथा अधीनस्थ तथा नर्सिंग कर्मचारियों हेतु निदेशालय का गठन किया जाने, प्रत्येक विभाग में आवश्यकतानुसार आई.टी. संवर्ग के पद सृजित किये जाने, वाहन चालकों के लिये पदोन्नति के चैनल, शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन, वाहनों का बीमा करना एवं हार्ड ड्यूटी एलाअंस दिया जाने, सभी कार्मिकों के संघों का कैडर रिव्यू किया जाने, विद्यालयों में कार्यरत कुक कम हेल्पर को नियमित राजकीय कार्मिक माना जाकर वेतन भत्ते दिये जाने, टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापित नॉन टीएसपी क्षेत्र के कार्मिकों का स्थानांतरण किया जाने, सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की वृद्धि की जाने, सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय आर.जी.एच.एच. सुविधा में वित्तीय सीमा समाप्त की जाने तथा संविदा, आशा सहयोगिनी तथा आंगनबाड़ी कार्मिकों को नियमित किया जाने आदि सुझाव कर्मचारियां द्वारा प्राप्त हुए।
युवा शक्ति आज साझा करेगी सुझाव :
राजस्थान मिशन 2030 अभियान के अन्तर्गत कार्मिक विभाग से संबंधित हितधारकों के साथ गहन परामर्श के संबंध में राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं की भर्ती हेतु आवेदन करने के इच्छुक युवा शक्ति से परामर्श कर सुझाव प्राप्त करने के लिए शनिवार सुबह 11 बजे नगर निगम, उदयपुर के दीनदयाल सभागार में बैठक होगी। इसमें उदयपुर जिले के राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं की भर्ती हेतु आवेदन करने के इच्छुक युवाओं को आमंत्रित किया गया है।
