– 25 राज्यों के व्यापारी प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया प्रस्ताव,
– देशभर में निर्धारित प्रदर्शन स्थल और एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग
– कैट ने कहा—विरोध का अधिकार सुरक्षित रहे, लेकिन व्यापारियों की आजीविका भी बाधित न हो
उदयपुर, 18 नवम्बर । देशभर में विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों एवं कर्मचारी संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए जाने वाले धरने, प्रदर्शन, रैलियों और जुलूसों से आम नागरिकों एवं व्यापारिक गतिविधियों को होने वाली परेशानियों के मद्देनजर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने महत्वपूर्ण पहल की है। नई दिल्ली में आयोजित कैट की राष्ट्रीय बैठक में 25 राज्यों से आए व्यापारी प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र एवं राज्य सरकारों से देशभर में विरोध-प्रदर्शनों के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने तथा प्रत्येक बड़े शहर एवं जिला मुख्यालय पर स्थायी प्रदर्शन स्थल विकसित करने की मांग की।
कैट नेशनल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य मनीष गलुण्डिया ने बताया कि लोकतंत्र में विरोध करना प्रत्येक नागरिक और संगठन का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग किसी दूसरे नागरिक के व्यापार, रोजगार, आजीविका एवं सामान्य जनजीवन को बाधित करने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)एवं 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार प्राप्त है। वहीं अनुच्छेद 19(1) प्रत्येक नागरिक को व्यवसाय एवं व्यापार करने का अधिकार देता है तथा अनुच्छेद 21 जीवन और उसकी गरिमा से जुड़ा है। ऐसे में सरकार एवं प्रशासन का दायित्व है कि सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन, राजनीतिक दल अथवा समूह को अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन शहर के प्रमुख बाजारों, व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों, थोक मंडियों, मुख्य सडक़ों और सार्वजनिक आवागमन के मार्गों को अनिश्चितकाल तक बाधित करना उचित नहीं है। कैट ने मांग की कि प्रत्येक बड़े शहर एवं जिला मुख्यालय पर उपयुक्त स्थानों पर स्थायी धरना-प्रदर्शन स्थल विकसित किए जाएं। रैली, जुलूस और प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रशासनिक अनुमति, निर्धारित स्थान एवं समय सीमा अनिवार्य हो। बाजारों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक क्षेत्रों और थोक मंडियों को अनावश्यक बाधाओं से सुरक्षित रखा जाए। अस्पतालों, स्कूलों, सार्वजनिक परिवहन और आपातकालीन सेवाओं तक निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जाए। प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की जवाबदेही तय कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति भी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही त्योहारों, विवाह समारोहों और पर्यटन सीजन में व्यापारिक गतिविधियों को विशेष संरक्षण देने की मांग की गई।
कैट वुमेन विंग अध्यक्ष विजयलक्ष्मी गलूंडिया ने बताया कि कैट ने सर्वोच्च न्यायालय के अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (2020) तथा मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018) के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि सार्वजनिक सडक़ों एवं आवश्यक सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकालीन कब्जा कर आम नागरिकों के अधिकारों को बाधित नहीं किया जा सकता। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भारतीय (बालकृष्ण भारतीया) ने कहा कि व्यापारी वर्ग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लाखों छोटे-बड़े व्यापारी, एमएसएमई, दुकानदार, कर्मचारी, दैनिक मजदूर, ट्रांसपोर्टर एवं सेवा प्रदाता अपनी दैनिक व्यापारिक गतिविधियों पर निर्भर हैं। जब किसी बाजार का रास्ता बंद होता है या किसी क्षेत्र में लगातार धरना-प्रदर्शन होता है, तो इसका असर केवल दुकानदारों पर ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़े हजारों परिवारों की आजीविका पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई बार कुछ घंटों के प्रदर्शन से भी व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। विशेष रूप से त्योहारों और विवाह समारोहों के सीजन में बाजार बंद करवाना अथवा आवागमन बाधित करना व्यापारिक समुदाय के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं के हितों के भी विरुद्ध है।
कैट ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी लोकतांत्रिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक विरोध के अधिकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि चाहता है कि प्रदर्शन निर्धारित स्थलों पर हों, ताकि प्रदर्शनकारी अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकें और व्यापारियों को अपनी आजीविका चलाने में बाधा न हो। इस प्रस्ताव के संबंध में कैट की ओर से प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पुलिस आयुक्तों एवं संबंधित सक्षम प्राधिकरणों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आवश्यकता पडऩे पर इस विषय में न्यायिक एवं संवैधानिक विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। कैट ने स्पष्ट संदेश दिया कि विरोध का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन व्यापार का अधिकार भी बाधित नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में आवाज उठाने की स्वतंत्रता हो, लेकिन किसी की रोजी-रोटी छीनने की नहीं। धरना-प्रदर्शन निर्धारित स्थलों पर हों और बाजारों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को इसके कारण बंद या बाधित होने के लिए विवश न किया जाए। व्यापार चलेगा और रोजगार बढ़ेगा, तभी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
विरोध-प्रदर्शन के नाम पर व्यापार और जनजीवन बाधित करना स्वीकार्य नहीं : खंडेलवाल
