इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन कर मध्यम वर्ग को राहत दे मोदी सरकार – कचरू लाल चौधरी

पेट्रोल-डीजल में वेट कम कर आमजन को राहत दे केंद्र सरकार, किसानों की एमएसपी में बढ़ोतरी कर अन्नदाता का सम्मान बढ़ाए केंद्र सरकार – डॉ संजीव राजपुरोहित
केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट पर देहात जिला कांग्रेस की मांग
उदयपुर। 31 जनवरी। केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट पर उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आमजन के लिए राहत की मांग करी है।
उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष कचरू लाल चौधरी ने कहा की आज देश में मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा पिसा हुआ महसूस कर रहा है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कार्य कर केंद्र सरकार को टैक्स देने वाले मध्यम वर्ग को हर जगह टैक्स देना पड़ रहा है। इसलिए उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी यह मांग करती है कि केंद्र की मोदी सरकार इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन कर 10 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करें जिससे कि मध्यम वर्ग को राहत महसूस हो सके। साथ ही केंद्र सरकार को अपने जटिल जीएसटी की प्रक्रिया को सरल कर उसे व्यापारियों के लिए सुगम बनाने की भी मांग करी। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में व्यापारी वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान होता है और अगर उन्हें जटिल जीएसटी प्रणाली से जूझना पड़ेगा तो उसके व्यापार पर असर पड़ेगा जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा इसलिए केंद्र सरकार से मांग है कि जटिल जीएसटी को सुगम जीएसटी बनाकर व्यापारियों को राहत दे।
उदयपुर देहात जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉ संजीव राजपुरोहित ने केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट पर आमजन के लिए मांग रखी कि केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल में वेट कम कर पेट्रोल- डीजल की कीमत को कम करें और साथ ही उन राज्यों को भी निर्देशित करें जहां पेट्रोल-डीजल पर बहुत अधिक वेट वसूला जाता है जिससे कि सीधा-सीधा आमजन को कम दाम में पेट्रोल-डीजल उपलब्ध होगा क्योंकि आज कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद भी केंद्र की मोदी सरकार पिछले कई वर्षों से पेट्रोल-डीजल पर अधिकतम वेट वसूल कर रही है जिससे आमजन को महंगा पेट्रोल-डीजल खरीदना पड़ रहा है। साथ ही देश के अन्नदाता के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी कर उनका सम्मान बढ़ाना चाहिए क्योंकि देश का अन्नदाता ही देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सबसे ज्यादा सहायक होता है और उनकी वर्षों पुरानी एमएसपी बढ़ाने की मांग है जिसे केंद्र सरकार को इस बजट में पूरा कर अन्नदाता को राहत और सम्मान देना चाहिए।
By Udaipurviews

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