भीलवाड़ा : अवैध खनन के विरूद्ध 15 दिवसीय अभियान के अन्तर्गत 60 प्रकरण बनाकर वसूली 43.04 लाख की जुर्माना राशि

भीलवाड़ा, 27 जून। जिला कलक्टर श्री नमित मेहता एवं जिला पुलिस अधीक्षक श्री राजन दुष्यन्त के  नेतृत्व में खनिजों के अवैध खनन/निर्गमन/भंडारण के विरूद्ध 11 जून से 25 जून तक चलाये गये अभियान में कुल 60 प्रकरण बनाये जाकर रू 43.04 लाख जुर्माना राशि वसूल की गई है।

अधीक्षण खनि अभियंता श्री ओ.पी. काबरा एवं खनि अभियंता भीलवाड़ा श्री चंदन कुमार ने बताया कि जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चलाये गये अभियान में खनिजों के अवैध खनन के 07 प्रकरण, निर्गमन के 39 प्रकरण एवं परिवहन विभाग के 16 प्रकरण कुल 60 प्रकरण बनाये गये। 14 प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अभियान के दौरान 04 जेसीबी मशीनें, 39 अन्य वाहन टैक्टर, डंपर तथा 399 टन खनिज जब्त किया गया। उपखण्ड वार की गई कार्यवाही के अनुसार उपखण्ड क्षेत्र आसींद में कुल 7 प्रकरण, भीलवाड़ा में 8, बिजौलिया में 2, गंगापुर में 2, गुलाबपुरा में 6, हमीरगढ़ में 8, करेड़ा में 3, मांडल में 3, मांडलगढ़ में 9 तथा रायपुर में 12 प्रकरण बनाये गये।

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डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना
सात आवेदन पत्र मौके पर ही तैयार कराये

भीलवाड़ा, 27 जून। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र भीलवाड़ा द्वारा गुरूवार को ग्रामीण हाट में प्रातः 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक औ़द्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें अनुसूचित जाति एवं  अनुसूचित जन जाति वर्गो की प्रभावी भागीदारी के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 की जानकारी प्रदान की गई, जिसके तहत योजना अन्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 10 करोड रूपये, सेवा क्षेत्र में 5 करोड रूपये एवं व्यापार क्षेत्र में अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक का ऋण वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा।

योजनान्तर्गत 25 लाख रू. से कम ऋण पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान, 25 लाख से 5 करोड़ रूपये के ऋण पर 7 प्रतिशत एवं 5 करोड़ से 10 करोड़ रूपए तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा, साथ ही योजनान्तर्गत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या 25 लाख रूपए (जो भी कम हो) मार्जिन मनी अनुदान देय होगा एवं सीजीटीएमएसई शुल्क भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा। साथ ही औधोगिक प्रोत्साहन जागरूकता शिविर मे विभागीय योजना मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (एमएलयूपीवाई) मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना (एमवाईयूपीवाई) प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) रिप्स-2019 व 2022, पीएम विश्वकर्मा योजना, आदि योजनाओं की जानकरी प्रदान की गई।

जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक श्री के.के. मीना ने बताया कि शिविर में लगभग 55 उद्यमियों, युवाओं ने भाग लिया। उन्हें विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई और मौके पर ही डॉ. भीमराव अबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी योजना अन्तर्गत एससी/एसटी वर्गो के कुल 20 उद्यमियों ने भाग लिया जिसमें से सात आवेदन पत्र मौके पर ही तैयार कराये गये।

By Udaipurviews

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