बांसवाड़ा। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने राज्य सरकार के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 9 से 12 की छात्राओं को प्रति 1000 रुपये दिए जाने, बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ की लागत से स्पोर्टस सेंटर खोलने,तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण 50 % और अन्य भर्ती भर्ती में महिला आरक्षण 30 % से बढ़ाकर 40% करने, RGHS में कार्मिकों एवं पेंशनरों को दवाईयों की होम डिलीवरी योजना प्रारंभ करने, पदोन्नति (डीपीसी) में 2 साल की छूट का प्रावधान करने ,GPF की सूचना ऑनलाइन करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% की वृद्धि करने का स्वागत किया है।
सेवा नियम में संशोधन करने से बोर्ड परीक्षा के बाद शिक्षक मिलेंगे- राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 में संशोधन करने के राज्य सरकार के निर्णय का असर बोर्ड परीक्षा के बाद ही विद्यार्थियो को मिल पाएगा और अगले सत्र से स्कूलों में काफी हद तक रिक्त पद सृजित और भर पाएंगे।
कार्मिकों में संशय की स्थिति दूर हुई-संगठन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान शिक्षा(राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 के जारी होने पर शिक्षा विभाग में कार्यरत विभिन्न वर्गों के कार्मिकों में संशय की स्थिति बनी हुई थी
और अनेक बार संगठन ने धरना प्रदर्शन और आन्दोलन के मार्फत समझाईश की गई किन्तु बुनियादी तौर पर पूर्ववर्ती सरकार ने ध्यान नहीं दिया।
सरकार की हठधर्मिता ने विचार ही नहीं किया-संगठन ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर सेवा नियमों में संशोधन की मांग करते हुए इन नियमों की समीक्षा करने का आग्रह किया था,लेकिन सरकार ने हठधर्मिता दिखाते हुए उस समय कोई विचार नहीं किया।वर्तमान सरकार द्वारा अल्प समय में सेवा नियमों में संशोधन करना शिक्षा को लेकर प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने एक माह पूर्व शिक्षा मंत्री से वार्ताकर स्थिति स्पष्ट की।
सरकार की सजगता सरकार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक-शिक्षा के प्रति सरकार की सजगता सरकार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रदेश मुख्य महामंत्री नवीन शर्मा ने बताया कि सेवा नियमों के कारण उत्पन्न हुई विसंगतियों के कारण प्रदेश के कार्मिकों ने इन नियमों के विरुद्ध न्यायालय का रुख किया।इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में विभिन्न संवर्गों की पदौन्नतियों सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्यों पर विराम लग गया। प्रदेश महामंत्री राम दयाल मीणा ने बताया कि तत्कालीन सरकार की हठधर्मिता और बिना दूरदर्शिता के निर्णय का परिणाम ही है जो पिछले 4 वर्षों की सभी संवर्गों की डीपीसी बकाया चल रही है।
नई भर्ती से लगभग 11000 पदों पर पदस्थापन शेष-सरकार के पास तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नई भर्ती से लगभग 11000 पदों पर पदस्थापन होना है लेकिन डीपीसी नियमित नहीं होने से शिक्षा विभाग में रिक्तियों को वास्तविक स्थिति ही स्पष्ट नहीं हो पाई और सरकार का कार्यकाल पूर्ण हो गया।
प्रदेश में शिक्षकों के 1.24 लाख पद खाली : व्याख्याताओ व सैकंड ग्रेड के शिक्षकों के 66 हजार पद रिक्त , बोर्ड कक्षाएं प्रभावित
प्रदेश में शिक्षकों के 1.24 लाख पद खाली
प्रधानाचार्य : 6331
उप प्रधानाचार्य : 11939
व्याख्याता : 14195 ( वित्तीय स्वीकृत का इंतजार : 17 हज़ार )
2nd ग्रेड शिक्षक : 33961
शिक्षक लेवल 2 : 16529
शिक्षक लेवल 1 : 17723
शारीरिक शिक्षक : 3822
lab Technician : 1164
पुस्तकालय अध्यक्ष : 1809
सरकार ने आनन फानन में नए सेवा नियमों की समीक्षा नहीं करने के कारण माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में नवीन सृजित उप प्रधानाचार्य पदों पर ऑफलाइन पदौन्नति देने के बावजूद उनका पदस्थापन नहीं हो पाया।
इसी प्रकार की स्थिति सभी संवर्गों पर हुई वर्तमान सरकार ने संगठन के सुझाव पर शीघ्र मंथन कर सेवा नियमों में संशोधन का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है।
राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम स्वागत-सरकार के शिक्षा और शिक्षक हित में किए गए निर्णय का राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम स्वागत करता है। इन संशोधन के साथ सरकार ने डीपीसी हेतु पात्रता में शिथिलन भी दिया है।इसका लाभ प्रदेश के हजारों शिक्षकों के साथ राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालकों को भी विषयाध्यापक मिलने से होने वाला है।
सरकार ने कई महत्वपूर्ण संशोधन-सरकार ने कई महत्वपूर्ण संशोधन किए है जिनमे विधि सम्मत पुनर्विवाह करने वाले अभ्यर्थी को पदोन्नति हेतु योग्य,वरिष्ठता सूची के संबंध में स्पष्टता हेतु संशोधन,पदौन्नती के लिए पत्र व्यक्ति उपलब्ध न होने पर 2023-24 के लिए अपेक्षित अनुभव में एक बारिय 100%शिथिलन प्रदान करने,विभिन्न विषयों के प्राध्यापक,वरिष्ठ अध्यापक पदों के लिए आवश्यक शिथिलन , दिनांक 03.08.2021 से पूर्व स्नातक स्तर से भिन्न विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की हो पदोन्नति में लिए विचार करने के साथ ही शारीरिक शिक्षा विंग के साथ ही विद्यालय प्राध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक,प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा,वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक और शारीरिक शिक्षाअध्यापक ,पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड II और ग्रेड III , प्रयोगशाला सहायक,वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक , बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण में आवश्यक संशोधन करते हुए शिथिलन प्रदान किए गए हैं।
शिक्षा जगत में बड़े परिवर्तन का मार्ग- सरकार के इस फैसले से शिक्षा जगत में बड़े परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
पदोन्नतियां होने पर ही खुलेगी तबादलो की राह – शिक्षा विभाग में उच्च संवर्ग से लेकर निम्न संवर्गों तक पदोन्नति होने पर ही प्रत्येक जिले में तृतीय वेतन श्रंखला के पद रिक्त हो पाएंगे तब ही एक जिले से दूसरे जिले में तृतीय वेतन श्रंखला के अध्यापकों के स्थानांतरण हो पाएंगे। इस प्रकार संगठन धरातल पर काम करते हुए इन अध्यापकों को अपने गृह जिले में पहुंचाने का कार्य कर रहा है।
सरकार का धन्यवाद-इस प्रकार की पहल के लिए संगठन के प्रदेश सभाध्यक्ष ललित आर पाटीदार, अरुण व्यास,लोकेश पंड्या, इस अवसर पर श्रीपाल जैन, ब्लॉक मंत्री अमृतलाल निनामा, रमेश चंद्र प्रजापत कार्यकारिणी अध्यक्ष, हीरालाल कटारा, डायालाल यादव, वालजी भुज,महिपाल भाटिया नीलेश शाह सहित अनेक पदाधिकारियों ने प्रदेश के हजारों शिक्षकों की और से सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया।
