बांसवाडा,17 फरवरी। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के तहत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के तहत वनाधिकार पत्र जारी करने को लेकर शुक्रवार को श्रीमान जिला कलक्टर श्री प्रकाष चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार मंे सामुदायिक वनाधिकार अभियान 2023 की तैयारी बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में एडीएम श्री नरेष जी बुनकर जिला परिषद् गोविन्द सिंह राणावत वन उप सरंक्षक जिग्नेष शर्मा, समस्त उपखण्ड अधिकारी,तहसीदारों एवं विकास अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में जिला कलक्टर प्रकाश चन्द्र श्री शर्मा ने वनाधिकार अधिनियम की धारा 3(1) व (3) 2 सामुदायिक दावें प्राप्त करने व इन धाराओं में आने वाले अधिकारों की जानकारी प्रदान की एवं अभियान को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु समस्त अधिकारियोें के दिषा निर्देष दिये।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेष जी बुनकर ने अभियान को जिम्मेदारी से सफल संचालन करने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को पाबंद किया। बैठक में टीएडी के उपायुक्त श्री महेन्द्र कुमार भगोरा सभी का स्वागत करते हुए वनाधिकार अभियान-2023 की रूपरेखा प्रस्तुत की और बताया कि अभियान 01 मार्च 2023 से 30 जून 2023 तक आयोजित किया जाएगा।
राजस्व अधिकारियों की ली बैठक दिए निर्देश,लम्बित प्रकरणों को शीघ्र पूर्ण करें – जिला कलक्अर प्रकाश चन्द्र शर्मा
बांसवाडा, 17 फरवरी/जिला कलक्टर श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजस्व संबंधी कार्यो व गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए समय पर पूरा करें।
यह निर्देश शुक्रवार को आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में अधिकारियों को दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेश बुनकर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोविन्द सिंह राणावत, बांसवाडा उपखण्ड अधिकारी प्रकाश चन्द्र रेगर,बागीदौरा व आनन्दपुरी के उपखण्ड अधिकारी सी एल शर्मा, घाटोल के उपखण्ड अधिकारी विजेयश पण्डया, गढी उपखण्ड अधिकारी अंजू शर्मा, कुशलगढ उपखण्ड अधिकारी चन्द्रशेखर भण्डारी, सूचना एवं प्रौद्योगिग विभाग के उप निदेशक सत्येन्द्र शाह,तहसीलदार बांसवाडा सुन्दरलाल कटारा,तहसीलदार आनन्दपुरी नारायण डामोर, आबापुरा तहसीलदार सतीश वागलें सहित अन्य तहसीलदार, विकास अधिकारीगण व नायब तहसीलदार मौजूद थे।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, नरेगा, अमृत सरोवर, आधार सीडिंग, जियोटैगिंग, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार स्कीम, जनाधार, राजस्व मामलों को शीघ्र निस्तारण, पेंशन प्रकरण, मुख्यमंत्री सहायता कोष के लंबित प्रकरणों को गंभीरता से ले और समय पर पूर्ण कर रिर्पोर्ट दे। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को पूर्व के सभी लंबित प्रकरण मार्च माह से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे निर्माण कार्य से संबंधी सूचना बोर्ड लगवाएं इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नही बरते।
