नए कानूनों से आपराधिक न्याय सिस्टम में होगा बदलाव : सांसद डॉ. रावत
साइबर क्राइम को रोकने में युवा अपनी भूमिका निभाएं : सांसद गरासिया
एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत अतिथियों ने किया वृक्षारोपण
उदयपुर, 16 जुलाई। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर की ओर से मंगलवार को पेसिफिक विश्वविद्यालय के सेमिनार हाल में तीन नये आपराधिक कानून, संपूर्णता अभियान, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित किए गए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता तीनों नए कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का काम करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि आज के समय में साइबर क्राइम बहुत अधिक बढ़ रहे है उनकी रोकथाम के लिए सरकार ने अनेक कानून भी बनाये है। उन्होंने युवाओं से कहा कि इस क्राइम से बचने के लिए शिक्षित और सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुँचाने के लिए समन्वय के साथ तालमेल बिठाकर काम करने का आह्वान किया।
मुख्य वक्ता के अपर सेशन न्यायाधीश व विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव,कुलदीप शर्मा ने तीनो नये कानूनों पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि तीनों कानूनों का खास मकसद विभिन्न अपराधों को परिभाषित करके उनके लिए सजा तय कर देश में आपराधिक न्याय सिस्टम को पूरी तरह से बदलना है। केंद्र सरकार ने तीनों नए आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई, 2024 से लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 23 फरवरी को जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के बाद अब वर्तमान में लागू ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम निर्धारित तारीख से खत्म कर दिए है। केन्द्रीय संचार ब्यूरो के सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा ने अतिथियों का स्वागत कर कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाना। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की जानकारी देते हुए बताया ि कइस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ लोगों के घरों में सोलर पैनल लगाकर उनके बिजली बिल पर होने वाले खर्चे को कम या बिल्कुल समाप्त कर देना है। इस घर योजना का लाभ गरीब व माध्यम वर्ग के परिवारों को मिलेगा जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।
महिला बाल विकास विभाग के उपनिदेशक संजय जोशी ने कहा कि नीति आयोग द्वारा 04 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का संपूर्णता अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देश भर के आकांक्षी जिलों व आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने “माँ के नाम एक पेड़” अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर पेसिफिक ऑफ़ ग्रुप के सरंक्षक बी पी शर्मा, प्रो हेमंत कोठारी और प्राचार्य डॉ. पुष्पा मेहन्दू डॉ. बिंदु लौड़ा, डॉ. मनोज जोशी, ध्रुवल शाह, पूजा सिसोदिया, प्रवीण कौसर, राम पालीवाल, रामेश्वर नागदा सहित तीन सौ से अधिक छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।
तीन नए आपराधिक कानून, सूर्य घर एवं संपूर्णता अभियान तथा साइबर क्राइम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
