उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए बने समूह में शामिल किए जाएंगे चार प्रतिनिधि
उदयपुर, 6 अगस्त। राजस्थान के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए राज्य सरकार ने एक संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group) का गठन किया है। यह समूह प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में व्यावहारिक समाधान और संरचनात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से गठित किया गया है।
लघु उद्योग भारती के प्रदेश मीडिया प्रमुख तरुण दवे ने बताया कि इस समिति में लघु उद्योग भारती के चार प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल करने का भी निर्णय किया गया है, जो प्रदेशभर के लघु उद्यमियों की जमीनी समस्याएं एकत्र कर इस उच्चस्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही, इनके समाधान के लिए व्यवहारिक सुझाव भी देंगे। समिति में RIICO, BIP, RAJSICO, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन तथा उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी सदस्य हैं।
संयुक्त कार्य समूह का फोकस औद्योगिक भूमि की उपलब्धता, वित्तीय सहायता, निर्यात संवर्धन, ग्रामीण उद्योगों के एकीकरण और सरकारी योजनाओं के सरलीकरण जैसे विषयों पर रहेगा। समिति का कार्यालय उद्योग भवन, जयपुर में स्थापित किया गया है और यह आगामी तीन माह में राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
लघु उद्योग भारती ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तथा संबंधित अधिकारियों का आभार प्रकट किया है। संगठन ने इसे प्रदेश के लघु उद्योगों के लिए एक सशक्त मंच बताया है और समस्त उद्यमियों से आह्वान किया है कि वे अपनी समस्याएं एवं सुझाव संगठन के माध्यम से साझा करें, ताकि वे इस समिति तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
दवे ने बताया कि यह पहल न केवल नीति निर्धारण में भागीदारी का अवसर है, बल्कि प्रदेश के लघु उद्योगों की आवाज़ को निर्णायक मंच तक पहुँचाने का भी माध्यम बनेगी।
                        लघु उद्योग भारती के प्रदेश मीडिया प्रमुख तरुण दवे ने बताया कि इस समिति में लघु उद्योग भारती के चार प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल करने का भी निर्णय किया गया है, जो प्रदेशभर के लघु उद्यमियों की जमीनी समस्याएं एकत्र कर इस उच्चस्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही, इनके समाधान के लिए व्यवहारिक सुझाव भी देंगे। समिति में RIICO, BIP, RAJSICO, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन तथा उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी सदस्य हैं।
संयुक्त कार्य समूह का फोकस औद्योगिक भूमि की उपलब्धता, वित्तीय सहायता, निर्यात संवर्धन, ग्रामीण उद्योगों के एकीकरण और सरकारी योजनाओं के सरलीकरण जैसे विषयों पर रहेगा। समिति का कार्यालय उद्योग भवन, जयपुर में स्थापित किया गया है और यह आगामी तीन माह में राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
लघु उद्योग भारती ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तथा संबंधित अधिकारियों का आभार प्रकट किया है। संगठन ने इसे प्रदेश के लघु उद्योगों के लिए एक सशक्त मंच बताया है और समस्त उद्यमियों से आह्वान किया है कि वे अपनी समस्याएं एवं सुझाव संगठन के माध्यम से साझा करें, ताकि वे इस समिति तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
दवे ने बताया कि यह पहल न केवल नीति निर्धारण में भागीदारी का अवसर है, बल्कि प्रदेश के लघु उद्योगों की आवाज़ को निर्णायक मंच तक पहुँचाने का भी माध्यम बनेगी।

 
     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                