प्रतापगढ़, 3 मार्च। जिला कलक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को मिनी सचिवालय परिसर में एकीकृत बाल विकास योजना, पोषण अभियान व अम्मा कार्यक्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा सहयोगिनियों के प्रशिक्षण, कुपोषण कम करने के प्रयास, कुपोषित बच्चो को चिन्हित करके उनका उपचार करने, डेशबोर्ड पर डाटा अपलोड करने, प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना, इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आदि के बारे में चर्चा की गई।
जिला कलक्टर द्वारा कुपोषित बच्चों के चिन्हिकरण के लिए वज़न और लम्बाई मापने के उपकरणो की उपलब्धता व गुणवत्ता की जानकारी ली गई। उन्होंने कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने के तरीके व आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों को उपकरणों के उपयोग को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। कलक्टर यादव ने अम्मा कार्यक्रम के तहत बच्चों के नामांकन, उड़ान योजना, पोषण वाटिका, आँगनबाड़ी केन्द्रों पर विद्युत उप्लब्धता, आँगनबाड़ी केंद्रो के संचालन की स्थिति, पोषाहार गुणवत्ता, टीकाकरण की जानकारी भी ली गई। बैठक में महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक नेहा माथुर सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार अवार्ड हेतु आवेदन 8 मार्च से शुरू होंगे
प्रतापगढ़, 3 मार्च। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदेश की नीतियों एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में किए गए नवाचारों एवं अर्जित उपलब्धियों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा की थी । उल्लेखनीय है कि यह अवार्ड प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को दिया जाएगा।
जिला कलक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को मिनी सचिवालय परिसर में मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार अवार्ड के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन किया गया।
अवॉर्ड की खास विशेषताएं-
यह अवार्ड लोक सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए तीन प्रमुख श्रेणियों में दिया जाएगा। सभी लोकसेवक व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक स्तर पर इसके पात्र होंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य सेवा एवं अन्य कर्मचारी पात्र होंगे। इसी प्रकार संगठन की श्रेणी में राज्य स्तरीय विभाग, कॉरपोरेशन, बोर्ड, सरकारी संस्थान, स्थानीय संस्थान, जिला कलेक्ट्रेट, जिला स्तरीय अधिकारी इसके पात्र होंगे।
यह पुरस्कार तीन श्रेणियों गवर्नेंस, फ्लैगशिप स्कीम एवं नवाचार के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के साथ प्रशंसनीय प्रयास के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। विजेता को व्यक्तिगत प्रयासों के लिए एक लाख रुपए तक की राशि का आईटी गैजेट दिया जाएगा। योजना, कार्यक्रम या प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विजेता अधिकारी, जिले या संस्थानों को 25 लाख रुपए की इंसेंटिव राशि दी जाएगी। वहीं विजेताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू होगी और 25 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे।
बैठक में लोक सेवा गारंटी के सहायक निदेशक विजयसिंह नाहटा, जनजातीय विकास विभाग के परियोजना अधिकारी पुष्पेन्द्र सिंह शेखावत, सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग नेहा माथुर सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
