उदयपुर में वृहद पैमाने पर हो रही महंगाई राहत कैंप की तैयारियां

कलक्टर मीणा ने ली जिले व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक
उदयपुर, 17 अप्रेल। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आगामी 24 अप्रेल से प्रारंभ होने वाले महंगाई राहत कैंप को लेकर जिले में वृहद पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। इन्हीं तैयारियों की समीक्षा के लिए सोमवार शाम को जिला कलक्टर ताराचंद मीणा ने जिले के विभिन्न प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों के साथ ब्लॉक स्तर के समस्त अधिकारियों की बैठक तथा वीसी लेकर महंगाई राहत केंप तथा प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान की तैयारियों की समीक्षा कर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान किए।
सफल बनावें महंगाई राहत कैंप:
बैठक दौरान कलक्टर मीणा ने 24 अप्रेल से शुरू होने वाले महंगाई राहत केंप के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों और इसके लिए की जाने वाली तैयारियों के साथ-साथ विभाग तथा उपखंड व ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के दायित्वों के बारे में बताया तथा इन कैंप को सफल बनाने के लिए व्यवस्थाएं जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कैंप के लिए व्यवस्थाओं के लिए निविदा प्रक्रियाओं को शीघ्रता से पूर्ण करने व राज्य सरकार द्वारा इन अभियानों के लिए जारी निर्देशों की अक्षरशः पालना के भी निर्देश दिए।
जनप्रतिनिधियों व स्वयंसेवी संस्थाओं का आमुखीकरण करें:
कलक्टर मीणा ने कैंप व दोनों प्रकार के अभियानों में दी जाने वाली राहत व सेवाओं तथा इसकी प्रक्रियाओं के बारे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और इसमें सहयोग करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं का आमुखीकरण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन शिविरांे में संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को भी सम्मिलित करें और इनका शिविरों में ही निस्तारण भी करें।
बिना अनुमति मुख्यावास छोड़ा को कार्यवाही:
बैठक दौरान कलक्टर ताराचंद मीणा ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों पर सख्ती करते हुए कहा कि 21 अप्रैल के बाद ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के मुख्यावास छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत अनुमति के बगैर यदि किसी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी ने मुख्यावास छोड़ा तो उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लाभार्थियों की सर्वे व चिह्नीकरण जरूरी:
बैठक दौरान जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष ने कहा कि महंगाई राहत कैम्प के लिए लाभार्थियों की सर्वे और उनके चिह्नीकरण तथा प्री केंप की कार्यवाही बेहद जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उनके पास हर योजना से संबंधित योग्य व वंचित लाभार्थियों का आंकड़ा होना चाहिए। उन्होंने समस्त ब्लॉक स्तरीय विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि इन शिविरों में वे अपने-अपने विभाग की योजना से संबंधित पेंडिंग डेटा की एंट्री अनिवार्य रूप से करवा लें।
इन्होंने भी दी जानकारी:
बैठक दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओपी बुनकर और प्रभा गौतम, गिर्वा एसडीएम सलोनी खेमका, नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत, जिला रसद अधिकारी नरेश बुनकर, स्थानीय निकाय उपनिदेशक कुशल कोठारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक मानधाता सिंह आदि ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में नगर निगम, यूआईटी, स्थानीय निकाय और बड़ी संख्या में अन्य विभागों से अधिकारी मौजूद रहे।

By Udaipurviews

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