उदयपुर टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सी.ए. निर्मल सिंघवी ने बताया कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट युवा, गरीब , महिला एवं किसान पर केंद्रित रहा परन्तु यह देश के सर्वांगीण विकास में सहायक रहेगा।
साथ ही छत पर सौर प्रणाली (रूफटॉप सोलराइजेशन) लगाने से प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने से प्रत्येक वर्ष प्रति परिवार 15000 से ₹18000 की बचत हो सकेगी यह एक स्वागत योग्य कदम है ।
साथ ही आयकर के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 तक की अवधि से संबंधित ₹ 25000 तक तथा वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक की अवधि से संबंधित ₹ 10000 तक की बकाया प्रत्यक्ष कर को वापस लेने का निर्णय लिया गया है जिससे करीबन एक करोड़ करदाताओं को लाभान्वित होने की अपेक्षा है, जो की स्वागत योग्य है।
पूंजीगत व्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर ग्यारह लाख, ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह करोड़ रुपये (₹11,11,111 करोड) किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगा, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को मिलेगा , जो स्वागत योग्य है ।
सिंघवी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रखा गया है, जो अंकित विकास अनुमानों में कमी के बावजूद बजट अनुमान की तुलना में बेहतर है, जो स्वागत योग्य है ।
सिंघवी ने बताया कि राज्यों में विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त कर्ज का प्रावधान किया गया है, जो राज्यों के विकास में सहायता कर सकेंगे, जो की स्वागत योग्य है।
