भीलवाड़ा भूखंड लॉटरी पर पारदर्शिता को लेकर विधायक अशोक कोठारी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
भीलवाड़ा 6 नवंबर। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास द्वारा गत 16 अक्टूबर 2025 को आयोजित भूखंड आवंटन लॉटरी प्रक्रिया में व्याप्त अनियमितताओं और अपारदर्शिता के संबंध में भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को एक विस्तृत पत्र प्रेषित कर जनता के असंतोष और मीडिया में प्रकाशित खबरों का हवाला देते हुए इस संपूर्ण प्रक्रिया पर तुरंत ठोस एवं पारदर्शी कदम उठाने की मांग की है।
विधायक कोठारी ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि स्थानीय नागरिकों द्वारा लॉटरी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लॉटरी के विरोध में निरंतर धरने, प्रदर्शन और जुलूस निकाले गये हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार का मुख्य दायित्व है।
पत्र में विधायक कोठारी ने भीलवाड़ा वासियों के मन में व्याप्त संशय को दूर करने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जो पारदर्शिता और आवेदकों में विश्वास बहाली के लिए आवश्यक हैं।
विधायक कोठारी ने अपने पत्र में सॉफ्टवेयर की स्वतंत्र जाँच एवं ऑडिट कराने के लिए एक स्वतंत्र जाँच एजेंसी गठित कर प्रकरण केन्द्रीय या राज्यस्तरीय फोरेंसिक समिति को सौंपा जाए। जिसके अंतर्गत परिणाम की वैधता, सॉफ्टवेयर में कोडिंग, सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ जैसे विषयों पर गहन जाँच कर परिणाम प्राप्त हो पाएगा। साथ ही सॉफ्टवेयर के सर्वर लॉग, सिस्टम टाइम रिकॉर्ड और एडमिन एक्सेस डिटेल्स को तत्काल सुरक्षित कराकर स्वतंत्र फोरेंसिक आई टी टीम से मिलान कराया जाए।
विधायक कोठारी ने सभी लॉटरी आवेदन पत्रों को नगर विकास न्यास परिसर से तुरंत हटाकर जिला कलेक्टर के अधीन कलेक्टर परिसर या अन्य सुरक्षित स्थल पर रखने हेतु कहा है जिससे आवेदन पत्रों में कोई फेरबदल न हो सके। साथ ही यस बैंक द्वारा एक्सेल शीट में किए गए सभी आवेदनों के इनपुट डेटा की पुनः जाँच कराई जाए। यह कार्य न्यास के अधिकारियों के बजाय अन्य विभाग के सरकारी अधिकारियों/कार्मिकों से कराया जाए, ताकि निष्पक्षता बनी रहे और लॉटरी में सफल हुए आवेदकों का सम्पूर्ण विवरण मय निवास पते के साथ राष्ट्रीय/राज्य स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए।
विधायक कोठारी ने पत्र में लॉटरी में आय गणना हेतु अल्प आय वर्ग में तो संयुक्त परिवार एवं मध्यम व उच्च आय वर्ग में व्यक्तिगत आय गणना किये जाने के कारण उच्च व मध्यम आयवर्ग को प्रति परिवार एक से अधिक भूखंड आवंटित होने की अनुमति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत बताते हुए इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है। लॉटरी में आवेदन पुस्तिका के नियमानुसार 10 प्रतिशत भूखंडों की प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) तुरंत जारी करने की मांग रखी है।
विधायक कोठारी ने अपने पत्र में बताया कि प्रथम बार आयोजित ई-लॉटरी का पूर्व ट्रायल रन उपस्थित आवेदकों के समक्ष नहीं करने और इनपुट सूची को सार्वजनिक नहीं करने पर आवेदकों द्वारा संशय व्यक्त किया गया है।
विधायक कोठारी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि जब तक इन तकनीकी और प्रशासनिक बिंदुओं का संपूर्ण और संतोषजनक निराकरण नहीं हो जाता, तब तक भूखंड आवंटन प्रक्रिया प्रारम्भ न की जाए। विधायक कोठारी ने कहा कि यह मामला सार्वजनिक विश्वास से जुड़ा है, और जनहित में संपूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित कराना अत्यंत आवश्यक है।
