उदयपुर। आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा प्रदेशव्यापी आव्हान पर उदयपुर शाखा द्वारा महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया गया। चौहान ने बताया की भारत सरकार के प्रस्तावित बजट वर्ष 2024 – 25 में सरकारी कार्मिकों की मांगों को सम्मिलित करवाने के लिए ज्ञापन दिया गया।इसमें मुख्य मांगो में राजस्थान राज्य में पुनः प्रभावी की गई पुरानी पेंशन योजना(OPS )को निरंतर जारी रखने की घोषणा की जाए साथ ही 01.01. 2004 से 31.03.2022 तक नवीन पेंशन योजना में प्रदेश के कर्मचारियों की काटी गई राशि लगभग 41000 करोड रुपए राज्य सरकार को लौटाते हुए कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा करवाने की घोषणा की जाए,आठवां वेतन आयोग के गठन की घोषणा की जाए, आयकर छूट की सीमा के संबंध में वर्ष 2024 – 25 के बजट में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग में आठ लाख रुपए तक की वार्षिक आय वालों को निर्धन मानकर आरक्षण प्राप्त करने में प्रदान किया जा रही छूट के आधार पर सरकारी कर्मचारियों / अधिकारियों के लिए भी आयकर छूट की सीमा को तीन लाख से बढ़कर 8 लाख किया जाए,आयकर धारा 80(सी )की छूट को पुनः बहाल किया जाए, गृह ऋण पर बैंक ब्याज की छूट को पुनः बहाल किया जाए, कोविड -19 संक्रमण काल में सरकारी कर्मचारियों का माह जनवरी 2019 से माह जून 2021 की अवधि में फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते के एरियर राशि के भुगतान की घोषणा की जाए, विभिन्न विभागों में नियमित पदों पर संविदा कार्मिकों की नियुक्ति की प्रथा को समाप्त करने के साथ ही विभिन्न विभागों में लाखों नियमित रिक्त पदों को नियमित नियुक्ति से भरने की घोषणा की जाए सहित मांगो को रखा गया है। इस अवसर पर महासंघ के पदाधिकारी नवीन व्यास सतीश जैन लच्छी राम गुर्जर भेरूलाल कलाल कमलेश शर्मा प्रेम सिंह भाटी अरविंद डामोर प्रेमराज बेरवा हितेंद्र दवे चेतराम मीणा राजवीर सिंह राठौर राजेंद्र सालवी सहित कई कार्मिक उपस्थित रहे।
बजट वर्ष 2024-25 में सरकारी कार्मिकों की मांगों को सम्मिलित करने के लिए जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया
