खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति जारी करने पर हुई चर्चा
उदयपुर, 24 जुलाई। उदयपुर में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति -4 की डीईआईएए द्वारा जारी खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति के पुनः मूल्यांकन हेतु गठित समिति की प्रथम बैठक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स में संचालित कार्यालय में समिति अध्यक्ष और सेवानिवृत्त आईएफएस राहुल भटनागर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
प्रारम्भ में सदस्य सचिव विनय कट्टा ने बैठक एजेंडा प्रस्तुत करते हुए राजसमंद व चित्तौडगढ़ जिले के 10 खनन पर्यावरणीय अनापत्ति प्रकरणों की जानकारी प्रस्तुत की। इन प्रकरणों को संबंधित परामर्शक व खनि अभियंता आरिफ़ शैख ने पीपीटी के माध्यम से पत्रवालियों को प्रस्तुत किया गया जिस पर समिति के द्वारा विवेचना कर निर्णय लिए गए। समिति अध्यक्ष भटनागर ने समस्त प्रकरणों में प्रावधानों की अक्षरशः अनुपालना की बात कही और कहा कि इन प्रकरणों को पर्यावरणीय अनापत्ति जारी करने हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर, राजस्थान (एसईआईएए) को अनुशंसा के साथ भिजवाया जाएगा। बैठक में अध्यक्ष के साथ समिति सदस्य ओम प्रकाश शर्मा, सतीश श्रीमाली, नवीन कुमार व्यास, अनुपम भटनागर व खनि अभियंता आशिफ अंसारी उपस्थित रहे ।
एमनेस्टी योजना का लाभ पाने के लिए वाहन स्वामियों के पास 6-7 दिन शेष
उदयपुर, 24 जुलाई। परिवहन विभाग में एमनेस्टी योजना के तहत वाहन स्वामियों को पुराने बकाया कर वसूली के लिए ब्याज व पेनल्टी में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए अब सिर्फ 6-7 दिन का समय ही रह गया है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नेमीचन्द पारीक ने बताया कि इस एमनेस्टी योजना की अवधि 31 जुलाई 2024 तक ही है। इस योजना में वाहनों के बकाया कर व बकाया एक बारीय कर पर ब्याज व पेनल्टी पर छूट दी जा रही है। इसके बाद एमनेस्टी येजना की अवधि नहीं बढ़ाई जायेगी।
पारीक ने बुधवार को यात्री एवं भार वाहनों के जिला परिवहन अधिकारियों तथा विभागीय परिवहन निरीक्षकों के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में देखा गया कि अभी भी बड़ी संख्या में टेक्सी, मैक्सी केब, बस, मिनी बस एवं ट्रकों के वाहन स्वामियों ने पुराने बकाया कर, ब्याज़ एवं पेनल्टी में छूट के लिए राज्य सरकार द्वारा लाई गई एमनेस्टी योजना का लाभ उनसे व्यक्तिशः सम्पर्क करने के बावजूद नहीं उठाया है। ऐसे भी कई वाहन चिन्हित किए गए जो नष्ट या खुर्द-बुर्द हो चुके हैं किंतु वाहन स्वामियों ने उनके पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त नहीं करवाये हैं, फलतः नष्ट या खुर्द-बुर्द हो चुके वाहनों पर भी दिन-प्रतिदिन ब्याज और पेनल्टी आरोपित होती जा रही है। जो वाहन स्वामियों पर अतिरिक्त भार है।
उन्होंने बताया कि 31 जुलाई तक भी अगर वाहन स्वामी कार्यालय में उपस्थित होकर एमनेस्टी योजना में अपने वाहनों के कर, ब्याज़, पेनल्टी आदि पर दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त कर प्रकरणों का निस्तारण नहीं करवायेंगे तो ऐसे वाहन स्वामियों की अन्य वाहनों को कुर्क किया जायेगा और ऐसी वाहनें सीज़ कर दी जायेगी। इसके अलावा पटवारियों एवं तहसील कार्यालयों से पता कर ऐसे वाहन स्वामियों की अन्य चल एवं अचल सम्पत्तियों को भू-राजस्व अधिनियम के तहत कुर्क करने की कार्यवाही भी प्राथमिकता से की जायेगी।
पारीक ने वाहन स्वामियों से अपील की कि राज्य सरकार द्वारा एमनेस्टी योजना में दी जा रही इस शानदार छूट का बचे हुए 7 दिनों में अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
ई-मेल व वाट्सएप के जरिये पत्र व्यवहार करने के दिशा-निर्देश जारी
उदयपुर, 24 जुलाई। पेंशन कार्यालय उदयपुर की ओर से संभाग के सभी कार्यालयाध्यक्ष व विभागाध्यक्ष को पत्र व्यवहार ई-मेल व वाट्सएप के जरिये करने के दिशा-निर्देश जारी किये है। अतिरिक्त निदेशक भारती राज ने बताया कि राज्य सरकार के राजकीय कार्य को पेपरलेस करने हेतु जारी निर्देशों के तहत यह व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि पेंशन कार्यालय की ओर से भिजवाये जाने वाले पत्र भी ई-मेल व वाट्सएप के जरिये प्रेषित किए जाएंगे।
हरियाली अमावस्या पर दो दिवसीय मेला 4-5 अगस्त को
उदयपुर 24 जुलाई। उदयपुर शहर में हरियाली अमावस्या के अवसर पर 4 व 5 अगस्त को फतहसागर की पाल व सहेलियों की बाड़ी पर मेला आयोजित होगा। इस अवसर पर उदयपुर शहर सहित आसपास के गांव से बड़ी सख्या में मेलार्थी भाग लेंगे।
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ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय गोगुन्दा का किया निरीक्षण
उदयपुर 24 जुलाई। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के संयुक्त निदेशक प्रवीण कुमार गर्ग ने ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय गोगुन्दा का निरीक्षण किया और विभागीय कार्यां की प्रगति की समीक्षा की।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्मिकों की उपस्थिति, साफ-सफाई, ई-फाइल के क्रियान्वयन में लगने वाले समय, जन आधार योजना, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण, मुख्यमंत्री ई-ग्राम परियोजना, आय-व्यय लेखे, विभागीय प्रकाशन, संस्था आधार एवं अन्य विभागीय कार्यों पर चर्चा की।
