उदयपुर, 11 सितंबर। राजस्थान मिशन-2030 के तहत विकसित राजस्थान-2030 दस्तावेज तैयार करने वाणिज्यिक कर विभाग का संभाग स्तरीय परामर्श शिविर सोमवार को सेक्टर 14 स्थित विभागीय कार्यालय में विशेष आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी रजनीकांत पाण्डया, अतिरिक्त आयुक्त, खान विभाग नीतू भारद्वाज, अध्यक्ष, आइ.सी.ए.आई. अभिषेक संचेती के आतिथ्य में हुआ। शिविर में संभाग के औद्योगिक संगठन, व्यापारिक संगठन, उद्यमी, चार्टेड अकाउंटेंट, कर सलाहकार एवं व्यापारिक यूनियन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
शिविर में संयुक्त आयुक्त रविन्द्र जैन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए शिविर के उद्देश्यों की जानकारी दी। उपायुक्त श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव ने पीपीटी के माध्यम से वाणिज्यिक कर विभाग की कार्यप्रणाली, उपलब्धियों एवं वर्तमान में कार्यरत विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। विभाग द्वारा वर्तमान में कार्यशील वैट एमनेस्टी स्कीम एवं होटल व्यवसाय से संबंधित एसजीसटी, विलम्ब शुल्क, पुर्नभरण योजना का विस्तृत विवेचन किया गया। शिविर में उपस्थित औद्योगिक संगठन, व्यापारिक संगठन, उद्यमी, चार्टेड अकाउंटेंट, कर सलाहकार एवं व्यापारिक यूनियन के प्रतिनिधियों से विजन डॉक्यूमेंट हेतु सुझाव आमंत्रित किये गये। इसमें जीएसटी पोर्टल पर वार्षिक स्तर पर कन्सोलिडेटेड जीएसटीआर-02ए एवं जीएसटीआर-02बी डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराने, जीएसटी पोर्टल पर वार्षिक स्तर पर कन्सोलिडेटेड जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-3बी डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराने, जीएसटी एक्ट की धारा 16(2)सी के तहत विक्रेता फर्म द्वारा टैक्स जमा कराया अथवा नही इसकी पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध कराने, जीएसटी रिटर्न 3बी में पिछले साल के समायोजन हेतु कॉलम उपलब्ध कराने, राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के लिए जीएसटी से संबंधित अद्यतन जानकारी से अवगत कराने हेतु संबंधित व्यापारियों के लिए सेमिनार का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलने, मार्बल निर्यात के संबंध मे जीएसटी प्रावधानों का सरलीकरण करने, कम्पोजिशन स्कीम की टर्नऑवर सीमा बढाने, होटल व्यवसाय में 18 प्रतिशत जीएसटी कर दर को कम करने, रॉयल्टी पर आरसीएम हटानेएवं संबंधित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने, जीएसटी की धारा 16(4) के तहत सृजित मांगों को समाप्त करने की कार्यवाही करने, ईआरसीसी ठेकेदारों का उतरदायित्व तय करने, जीएसटी पंजीयन का विकेन्द्रीकरण कर संभाग स्तर पर जीएसटी का पंजीयन कराये जाने, इलेक्ट्रॉनिस आइटम जिसकी कीमत 30,000 रूपये तक है, की कर दर 5 प्रतिशत करने आदि सुझाव दिए। संचालन सहायक आयुक्त अनुज भटनागर ने किया। संयुक्त आयुक्त मनीश बक्षी ने आभार जताया।
