विशेष टीम गठित कर कार्यवाही के निर्देश, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट
उदयपुर, 4 सितंबर। शहर के सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के इको सेन्सेटिव जोन की सीमा में बिना सक्षम स्वीकृति के निर्माण एवं वाणिज्यिक गतिविधियों की रोकथाम को लेकर जिला कलक्टर व इको सेन्सेटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी अध्यक्ष अरविन्द पोसवाल ने गंभीरता दिखाते हुए एक विशेष टीम गठित की है और इसके प्रावधानों की सख्ती से अनुपालना के निर्देश जारी किए हैं।
कलक्टर पोसवाल द्वारा गठित टीम में उपखण्ड अधिकारी गिर्वा व बड़गांव, विशेषाधिकारी युआईटी व तहसीलदार, सहायक वन संरक्षक वन्यजीव सज्जनगढ़ तथा उप वन संरक्षक कार्यालय के सर्वेयर को शामिल किया गया है।
जिला कलक्टर पोसवाल ने जारी आदेश में कहा है कि गठित विशेष टीम सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के इको सेन्सिटिव जोन की सीमा के भीतर संयुक्त निरीक्षण कर बिना रूपांतरण एवं मॉनिटरिंग कमेटी की स्वीकृति बिना हुए निर्मार्णों को चिह्नित कर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। साथ ही अवैध निर्माण एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कराते हुए नियमानुसार नोटिस जारी करेगी।
बैठक 12 को
उदयपुर, 4 सितंबर। चाइल्ड फ्रेण्डली सिटीज फॉर चिल्ड्रन डेवलपमेंट एण्ड वेल बिईंग संबंधित बैठक 12 सितम्बर को सुबह 11 बजे नगर निगम कार्यालय में होगी। यह जानकारी डॉ सतीशकुमार शर्मा ने दी।
विकसित राजस्थान 2030
वाणिज्यिक कर विभाग का परामर्श शिविर 11 सितंबर को
उदयपुर, 4 सितंबर। विकसित राजस्थान 2030 के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग उदयपुर संभाग का परामर्श शिविर 11 सितंबर को अपराह्न 3 बजे सीएम सर्कल स्थित आईसीएआई भवन में आयोजित होगा। इस परामर्श शिविर की तैयारी हेतु अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) अषोक कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभाग से संबंधित विभिन्न हितधारकों को कार्यक्रम से जोडने हेतु विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों टैक्स अकाउन्टेन्टस एवं सलाहकारों को षिविर में आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रतिभागियों से उनकी अपेक्षाएं, विचार व सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिषा निर्देष दिए। अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि इस शिविर में वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित हितधारकों के साथ राजस्थान-मिषन 2030 के संबंध में गहन परामर्ष किया जायेगा एवं प्राप्त उपयोगी सुझावों व महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अपने विभाग से संबंधित राजस्थान-मिशन 2030 दस्तावेज के प्रारूप में सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकार को प्रेशित किया जायेगा।
