बांसवाड़ा। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं वेतनमान में विसंगतियों के शीघ्र हल करने
तथा अपनी जायज मांगों को पूरा करने हेतु डबल इंजिन सरकार से निदान की मांग की है। राउमावि अमरथुन में आहूत घाटोल ब्लॉक कार्यकारिणी बैठक में बोलते हुवे ब्लॉक अध्यक्ष बदन लाल डामोर ने कहा कि वर्तमान दौर में सरकारों द्वारा ना केवल हमारी जायज मांगों की अनदेखी की जा रही बल्कि लम्बे और कड़े संघर्षों से प्राप्त अधिकारों को छीनने और सामाजिक सुरक्षा समाप्त करने के कुप्रयास किए जा रहे हैं।
डामोर ने बताया कि केंद्र सरकार ने संविधान प्रदत्त दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए आठवें वेतन आयोग का अभी तक गठन नहीं किया गया है, इसी तरह NPS मद में काटे गए 41 हजार करोड़ रुपये का केन्द्र सरकार ने भुगतान नहीं किया है और पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर तलवार लटकी हुई है। डामोर ने कहा कि विभिन्न विभागों में बढी हुई जनसंख्या के अनुपात में नये पद सृजित करने के बजाय पहले से मौजूद नियमित पदों को समाप्त करके सरकारी विभागों का आकार घटाया जा रहा है ।
श्री डामोर ने कहा कि नियमित कर्मचारियों के लाखों पद खाली पड़े है और नियमित रोजगार की बजाय संविदा पर कार्मिक नियुक्त कर शिक्षित युवा बेरोजगारों का आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। ऐसे में आवश्यक है कि सभी विभागों और बोर्ड, निगम के समस्त कर्मचारी व्यापक एकता प्रदर्शित करते हुए सरकार को सीधा, कड़ा और मजबूत संदेश देकर कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
वरिष्ठ नेता सभाध्यक्ष ललित आर पाटीदार ने कहा कि पीएफआरडीए अधिनियम को निरस्त करें और एनपीएस को समाप्त करें। श्री पाटीदार ने कहा कि फंड मैनेजरों के पास जमा राशि संबंधित राज्य सरकारों को लौटाई जाये। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में परिभाषित पुरानी पेंशन योजना जारी रखी जाए।
इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि संविदा/आउटसोर्सड/दैनिक वेतन पर नियुक्तियाँ बंद करें, सभी संविदा कार्मिको को नियमित करें ,सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में सभी रिक्त पदों को तत्काल भरें।
इसके अलावा वक्ताओं ने सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण/निगमीकरण बंद करें और सरकारी विभागों का आकार घटना बंद करें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 रद्द करें। इसके अलावा वक्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 310, 311 (2) (ए), (बी), और (सी) को निरस्त करें; समस्त कठोर आदेश व परिपत्र वापस लिया जाना चाहिए। इसके अलावा वक्ताओं ने प्रत्येक पांच वर्ष की अवधी में एक बार वेतन संशोधन लागू करें और आठवां वेतन आयोग अविलंब गठित करें तथा जब्त किये गये अठारह महीनों के डीए/डीआर सहित समस्त बकाया डीए/डीआर जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा वक्ताओं ने महंगाई पर रोक लगाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए।
इसके अलावा वक्ताओं ने सहायक कर्मचारियों को MTS घोषित करने तथा इच्छुक अध्यापकों के तुरंत स्थानांतरण करने सहित महासंघ के मांगपत्र का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए। बैठक में शामिल श्री अरुण व्यास, श्री वीरेंद्र चौधरी, श्री महिपाल भूता, श्री श्रीपाल जैन, ब्लॉक मंत्री श्री अमृतलाल निनामा ,श्री रमेश चंद्र प्रजापत कार्यकारिणी अध्यक्ष, हीरालाल कटारा, श्री डायालाल यादव, श्री वालजी भुज, श्री लक्ष्मणलाल निनामा, श्री नानुरम डामोर, श्री जितेंद्र पारगी, श्री भेरुलाल डोडियार के अलावा संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे।
