पर्यटन मंत्रालय की हितधारकों से संवाद बैठक
उदयपुर, 15 सितंबर। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से उदयपुर में पर्यटन विकास की संभावनाओं और समस्याओं पर मंथन और सुझावों को लेकर हितधारकों से संवाद बैठक शुक्रवार को केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट की अध्यक्षता में होटल रेडिसन ग्रीन में आयोजित हुई। इसमें होटल व्यवसायी, टूरिस्ट ट्रेवल्स एजेंसी संचालक, गाइड एसोसिएशन, पर्यटन विशेषज्ञों आदि ने भाग लिया। बैठक में संभागियों ने उदयपुर में पर्यटन को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
प्रारंभ में पर्यटन मंत्रालय उत्तर जोन के क्षेत्रीय निदेशक आर के सुमन ने केंद्रीय मंत्री सहित सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए मंत्रालय की ओर से पर्यटन विकास को लेकर उत्तर जोन में किए जा रहे कामों, सरकार के नीतिगत निर्णयों आदि की जानकारी दी। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना ने विभाग की ओर से किए गए प्रयासों से अवगत कराया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री भट्ट ने कहा कि मेवाड़ की धरा आत्मसम्मान की धरा है। यहां आते ही देश प्रेम व स्वाभिमान के भाव जाग्रत होते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ऐतिहासिक पर्यटन का दौर है। पर्यटक ऐतिहासिक स्थलों को देखने और उसकी थातियों से रूबरू होने के लिए भ्रमण करता है। इसमें उदयपुर का विशेष स्थान है, इसलिए यहां पर्यटन विकास भी बहुत तेजी से हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से पर्यटन विकास को लेकर किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराते हुए बताया कि वर्तमान में 167 देशों को ई-वीजा सुविधा दी जा रही है, ताकि पर्यटक घर बैठे-बैठे भारत की ट्यूरिस्ट वीजा प्राप्त कर सके। इसके अलावा देश में अब तक 50 हजार युवा पर्यटन क्लब बनाए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री भट्ट ने हितधारकों की ओर से दिए गए सुझावों का स्वागत किया। साथ ही हितधारकों की ओर से रखी गई समस्याओं का विभिन्न स्तर से समाधान कराने के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया।
यह दिए सुझाव
बैठक में हितधारकों ने उदयपुर के महाराणा प्रताप हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिए जाने, विदेशी पर्यटकों की वन टाइम चेकिंग व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया, ताकि पर्यटकों को बार-बार की चेकिंग से हो रही परेशानी से निजात मिल सके। साथ ही उदयपुर ऑल्ड सिटी में यातायात व्यवस्था में व्यापक सुधार कराने, हेरिटेज बिल्डिंग के आगे लगे होर्डिंग्स हटवाने, शहर की झीलों में वाटर टैक्सी सुविधा शुरू कराने, ट्राईबल ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने आदि महोत्सव जैसे आयोजन किए जाने, उदयपुर से कुंभलगढ़ तक स्वीकृत सड़क का कार्य शीघ्र शुरू किए जाने, होटल इंडस्ट्रीज के नियमों में शिथिलता दिए जाने, राजस्थान में फिल्म सिटी की स्थापना किए जाने, उदयपुर में 24 गुणा 7 फूड कोर्ट की व्यवस्था कराने, नाईट ट्यूरिज्म के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने, ऐतिहासिक स्थलों पर विदेशी पर्यटकों के लिए पृथक काउंटर की व्यवस्था किए जाने, पर्यटन शिक्षा के लिए डिग्री कोर्स का एक समान सेलेबस तय करने तथा डिग्री होल्डर्स के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, गाइड को ऐतिहासिक स्थलों और महत्वपूर्ण स्थलों पर निःशुल्क एंट्री की सुविधा दिए जाने सहित कई अन्य मांगे और सुझाव प्रस्तुत किए।
