उदयपुर, 01 मई। उदयपुर संभाग की सहकारी संस्थाओं के वैधानिक अंकेक्षण हेतु सहकारिता विभाग द्वारा ऑडिट वर्ष 2023-24 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑडिट प्रस्ताव राजसहकार पोर्टल पर 31 मई तक अपलोड किए जा सकेंगे। सहकारी समितियाँ उदयपुर खण्ड क्षेत्रीय के अंकेक्षण अधिकारी सौरभ शर्मा ने बताया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2001 के नियम 2003 के नियम 73(4) के प्रावधानुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी आगामी वित्तीय वर्ष के मई मास के अन्त यथा 31 मई तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अन्तिम लेखों की लेखा परीक्षा के लिए किसी लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म को नियुक्त कर सकेगी, इस हेतु प्रस्ताव संचालक मण्डल की बैठक में लिया ई-मेल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए जावेंगे। जाएगा तथा ऑडिट हेतु दिए जाने वाले ऑडिट पारिश्रमिक का विवरण भी देना होगा। वर्तमान वर्ष 2024 में जो भी संस्थाएं ऑडिट हेतु प्रस्ताव ले चुकी है राज सहकार पोर्टल पर प्रस्तावों को मय हस्ताक्षर अपलोड करें।ं इसके पश्चात् सहकारी समितियों के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे और विभाग द्वारा आवंटन कर दिया जाएगा।
श्रमिक कल्याण योजनाएं निःशुल्क, ठग गिरोह से सावधान रहने की अपील
– योजनाओं की स्वीकृति के नाम पर शुल्क मांगने वाला गिरोह सक्रिय
– विभाग ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत, कार्यवाही जारी
उदयपुर, 01 मई। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की ओर से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों/हिताधिकारियों के लिए प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाएं निःशुल्क हैं। इसके बावजूद कतिपय लोग योजनाओं की स्वीकृति आदि के नाम पर श्रमिकों से शुल्क वसूल कर ठगी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही भी जारी है।
संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त संकेत मोदी ने बताया कि भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान द्वारा प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों/हिताधिकारियों के हितार्थ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं (यथा निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल योजना, प्रसूति सहायता योजना, सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना, आदि) का संचालन कर प्रदेश के विभिन्न पंजीकृत निर्माण श्रमिकों/हिताधिकारियों का कल्याण किया जा रहा है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के आवेदनों की स्वीकृति के उपरान्त सहायता राशि का भुगतान मण्डल स्तर से प्रदेश के विभिन्न हिताधिकारियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है। मण्डल की समस्त कल्याणकारी योजनाएँ निःशुल्क होकर इनकी स्वीकृति हेतु किसी प्रकार की राशि/शुल्क देय नहीं है।
खुद को श्रम विभाग के अधिकारी बता कर रहे ठगी
संयुक्त श्रम आयुक्त ने बताया कि विगत समय से प्रदेश में ठगों के गिरोह द्वारा मण्डल कल्याणकारी योजनाओं हेतु ठगी की घटनाएँ कारित करते हुए उदयपुर के निर्माण श्रमिकों/हिताधिकारियों से भी ठगी की गई है। इस सम्बन्ध में मोबाइल नम्बर 9799088943 7340058094 9050257960 का उपयोग करते हुए ठगों द्वारा स्वयं को श्रम विभाग का अधिकारी/कर्मचारी बताकर ठगी की घटनाओं का अंजाम देने का प्रयास किया गया है। विभाग ने जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर के समक्ष शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसमें कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
पुलिस अथवा विभाग में दर्ज कराएं शिकायत
मोदी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति/संस्थान द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की राशि/शुल्क की माँग की जाती है, तो ऐसे व्यक्ति/संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार पुलिस थाने अथवा श्रम विभाग, उदयपुर (0294-2413729) में शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए, ताकि इस सम्बन्ध में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाकर जिले के निर्माण श्रमिकों/हिताधिकारियों को ठगी से बचाया जा सके।
