क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने संभागीय आयुक्त से मुलाकात
कर योजनाओं की विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी
उदयपुर, 19 नवम्बर। ‘‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’’ के संदर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर से प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम प्रशान्त कुमार सिन्हा ने संभागीय आयुक्त, सुश्री प्रज्ञा केवलरमानी से मुलाकात कर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के विभिन्न पहलुओं पर जानाकारी प्रदान की।
सिन्हा ने बताया कि योजना का विधिवत आगाज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 15 अगस्त 2025 को किया गया। योजना के तहत 31 जुलाई 2027 तक सभी भविष्य निधि आवृत संस्थानों एवं विनिर्माण क्षेत्र में संचालित संस्थानो ंको अतिरिक्त 2 वर्ष यानि कुल 4 वर्ष तक नवरोजगार सृजन करने पर रूपये एक हजार रूपये से लेकर तीन हजार रूपये प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति मानदेय प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रथम बार रोजगार में आने वाले व्यक्ति को वर्ष मे ंअधिकतम पन्द्रह हजार रूपये की राशि दो किश्तों में ंनवीन कार्मिक को उसके आधार लिंक बैंक खाते में जारी की जायेगी। क्षेत्रीय आयुक्त ने संभागीय आयुक्त महोदया से अनुरोध किया कि सम्बन्धित सरकारी/सरकारी उपक्रम एवं अर्धसरकारी क्षेत्र की स्थापनाओं में कार्यरत कार्मिकों को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु भविष्य निधि का सदस्य बनाया जाना अपेक्षित है। साथ ही उन्होंने बताया कि कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 के तहत 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूम्बर 2025 के मध्य सेवारत कार्मिक जिन्हें भविष्य निधि का लाभ नही ंदिया गया है उन्हें भी 1 नवम्बर 2025 से 30 अप्रेल 2026 की अवधि में सदस्य बनाया जाकर मात्र सों रूपये की पेनाल्टी जमा करवा कर नियमित सदस्य बनाया जा सकता है।
क्षेत्रीय आयुक्त श्री सिन्हा ने बताया कि इस योजना का प्रमुख उद्धेश्य देश में 3.5 करोड़ नये रोजगार सृजित करना तथा विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती प्रदान करते हुऐ कौशल विकास में वृद्धि करना है। उल्लेखनीय है कि उदयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन आने वाले उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डॅूंगरपुर, बाँसवाड़ा, सलूम्बर आदि जिलों की भविष्य निधि में आवृत्त संस्थानों में पंजीयन का कार्य प्रगति पर है तथा इसे 31 दिसम्बर से पूर्व संपादित किया जाना है जिस से अधिक से अधिक नियोक्ता इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
