सांसद रावत की मांग पर कृषि विभाग की तारबंदी योजना में सुधार, किसानों को मिलेगी राहत

-जंगली जानवरों से प्रभावित क्षेत्रों के लिए लाभकारी योजना
उदयपुर। कृषि विभाग की तारबंदी योजना में सुधार करने को लेकर अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामीण किसानों द्वारा लम्बे समय से की जा रही मांग पर विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला कर किसानों को लाभ प्रदान किया है।
अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामीण किसानों की मांग पर सांसद डॉ. मन्ना लाल रावत ने राज्य के कृषि मंत्री किरोणी लाल मीणा को पत्र लिखा था और व्यक्तिगत चर्चा भी की। सांसद डॉ रावत के प्रयासों पर कृषि मंत्री किरोणी लाल मीणा द्वारा राज्य की तारबंदी योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। यह सुधार विशेष रूप से जंगली जानवरों से प्रभावित क्षेत्रों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
संशोधित प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान अनुदान सीमा को यथावत रखते हुए कृषकों द्वारा 2 से 3 फीट ऊंची ईंट या पत्थर की परकोटा दीवार बनाकर निर्धारित मापदण्ड अनुसार तारबंदी करते हैं, तो कृषि विभाग द्वारा प्रति इकाई लागत के आधार पर निर्धारित श्रेणी अनुसार अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। यह निर्णय खेतों की सुरक्षा को मजबूत बनाएगा और फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाएगा। सांसद डॉ. रावत ने इस महत्वपूर्ण संशोधन के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एवं कृषि मंत्री किरोणी लाल मीणा के प्रति  आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय किसानों के हित में अत्यंत सराहनीय है। इससे ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों के किसानों को राहत मिलेगी और खेतों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।