योजनाओं की सफलता के लिए पारदर्शिता और नियमित मॉनिटरिंग पर दिया जोर
गिव अप अभियान के तहत जिले में हटाई 77 हजार 864 यूनिट
प्रतापगढ़,21 अगस्त। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री श्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता और राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग मंत्री श्री हेमंत मीणा की सह-अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन की हर स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश अधिकारियों को दिए।
मंत्री श्री गोदारा ने गिव अप अभियान की विस्तार से समीक्षा कर अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों दृ जैसे आयकरदाता, राज्य एवं केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, चारपहिया वाहनधारी एवं एक लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ त्यागने की उपखंडवार तुलनात्मक प्रगति पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि दिनांक 31 अगस्त तक लक्ष्यानुरूप अपात्र व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से योजना से बाहर होने के लिए उन्हें प्रेरित करें, इसके पश्चात अपात्रों से नियमानुसार कार्रवाई करें।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान को और विभागीय योजनाओं को जनजागरूकता से जोड़ते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में स्थानीय भाषा में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप अधिकाधिक अपात्र व्यक्ति स्वयं योजना से बाहर हों जिससे पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में जाकर यह सुनिश्चित करें कि एनएफएसए का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी राशन की दुकानों पर प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजना की जानकारी चस्पा करें।
मंत्री श्री गोदारा ने एकल महिलाओं पर फोकस कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया ने बताया कि जिला प्रशासन के नवाचार बाबुल की बिटिया के तहत एकल महिलाओं का चिन्हीकरण कर उन्हें एनएफएसए सहित पात्रता अनुसार अन्य योजनाओं में आवेदन करवाया गया है और शेष कार्यवाही जारी है।
आवेदनों का जिलाधिकारियों द्वारा रेण्डमली सत्यापन कर अपात्र प्रविष्टियों की पहचान सुनिश्चित की जाए- मंत्री श्री गोदारा
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों की जांच रिपोर्ट समयबद्ध रूप से प्राप्त कर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वीकृत आवेदनों का विभागीय अधिकारियों द्वारा रेण्डमली सत्यापन किया जाए अपात्र प्रविष्टियों की समय रहते पहचान हो सके। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र योजना से वंचित न रहें।
मंत्री श्री गोदारा ने खाद्य सुरक्षा योजना में हाल ही में जुड़े लाभार्थियों की आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि डिजिटल सत्यापन से ही योजनाओं की पारदर्शिता और लक्षित वितरण सुनिश्चित किया जा सकता है।
जिला रसद अधिकारी रामचंद्र शेरावत ने पीपीटी माध्यम से बताया कि जिले में एनएफएसए में 1 लाख 86 हजार 764 परिवार और 6 लाख 42 हजार 400 लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पंजीकृत हैं। जिले में अब तक 91.73ः लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। जिले से 77 हजार 864 यूनिट हटाई गई हैं, जिनमें 39 हजार 821 यूनिट गिव अप अभियान से और 38 हजार 043 यूनिट ई-केवाईसी न करवाने के कारण हटाई गईं। वहीं इस वर्ष 26 जनवरी के बाद 83 हजार 882 नई यूनिट जोड़ी गईं।
आमजन की शिकायतों का हो त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण- मंत्री श्री गोदारा
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं सीधे आमजन के सीधे संबंधित हैं इनकी निगरानी एवं क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों का शीघ्र नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें।
बैठक में सभापति रामकन्या गुर्जर, जिलाध्यक्ष महावीर कृष्णावत, समाजसेवी उज्जवल जैन, जिला कलक्टर डॉ अंजलि राजोरिया, एसपी बी आदित्य, अतिरिक्त जिला कलक्टर विजयेश कुमार पंड्या, डीएसओ रामचंद्र शेरावत, प्रवर्तन अधिकारी धर्मेंद्र रोत, प्रवर्तन अधिकारी रामेश्वर मीणा, प्रवर्तन निरीक्षण कालूराम दादियार, प्रदीप परमार, प्रद्युम्ननाथ रावत, एनएमओ निशा मीणा सहित जनप्रतिनिधि अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
