अधिकारियों को दिये प्रतिदिन प्रतिशिविर कम से कम दो सौ रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य
उदयपुर, 26 फरवरी। जिला कलक्टर नमित मेहता ने किसान रजिस्ट्रेशन शिविर में प्रतिदिन प्रतिशिविर कम से कम दो सौ रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य देते हुए रजिस्ट्रेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के मिनी सभागार में उपखंड अधिकारियों के साथ बैठक में शिविर की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होने कहा कि लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिले के तहसीलदार विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में सम्मिलित हुए।
जिला कलक्टर ने लक्ष्य के विरूद्ध अर्जित लक्ष्य को बहुत कम बताते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि कम प्रगति वाली तहसीलों में शिविरों की संख्या बढ़ाई जाए। तकनीकी समस्याओं के समाधान खोजते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार कर किसानों को केम्प तक लाने के प्रयास करें। उन्होने कहा कि जिले में 2 लाख 70 हजार 826 पीएम किसान लाभार्थी हैं। इन सभी का रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही अन्य किसानों का भी रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहायता से लोगों को इन शिविरों में होने वाले रजिस्ट्रेशन के फायदें बताएं ताकि किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवाने शिविरों तक पहुंचे। बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने सुझाव दिया कि शिविर से पूर्व ही अपनी सुविधानुसार ई-मित्र पर जाकर किसानों को अपनी ई-केवायसी करने को प्रेरित करें। इससे शिविर के दौरान केवायसी में लगने वाले समय की बचत होगी और रजिस्ट्रेशन की संख्या तेजी से बढ़ेगी। बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने लक्ष्य की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करने वाले उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदारों से उनकी योजना एवं अनुभव साझा करने को कहा और कम प्रगति वाले उपखंड अधिकारियों व तहसीलदारों को इसका अनुसरण करने को कहा। बैठक में 5 मार्च तक होने वाली गिरदावरी की प्रगति पर भी असंतोष जताते हुए जिला कलक्टर ने योजना बनाकर तय समय में लक्ष्य अर्जित करने के निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम गिर्वा सोनिका, गोगुंदा एसडीएम शुभम, भींडर एसडीएम रमेश माहेश्वरी, मावली एसडीएम रमेश सिरवी, ऋषभदेव व झाड़ोल एसडीएम उपस्थित थे। अन्य अधिकारी वीसी के माध्यम से सम्मिलित हुए।
रजिस्ट्रेशन से किसानों को यह है फायदा
किसान रजिस्ट्रेशन शिविरों में फार्मर रजिस्ट्रेशन तथा 11 अंकों की डिजिटल पहचान संख्या से किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लगातार प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही फसली ऋण सहित अन्य ऋण प्राप्त करने और फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने में आसानी रहेगी। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सरकार को क्षतिपूर्ति के लिए कृषकों के चिन्हांकन में सहायता मिलेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में कृषकों का ऑटो पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से हो सकेगा। कृषकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में लाभार्थी का बार-बार सत्यापन नहीं करवाना पड़ेगा।
