महंगाई राहत कैम्प से मिली महंगाई से लड़ने की गारंटी- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

सागवाड़ा की ओबरी ग्राम पंचायत में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांवों के संग शिविर का किया अवलोकन, लाभार्थियों से किया संवाद
डूंगरपुर, 04 मई/मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि आमजन को महंगाई की मार से बचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में महंगाई राहत कैम्पों के माध्यम से 10 योजनाओं का लाभ मिलने की गारंटी दी जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री गहलोत गुरुवार को डूंगरपुर में ओबरी ग्राम पंचायत में महंगाई राहत कैम्प के अवलोकन के दौरान उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैम्प में लाभार्थियों से संवाद किया एवं उन्हें मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपे। सभी लाभार्थियों ने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना की।
महंगाई राहत कैम्प से हर वर्ग को मिला लाभ
मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कहा कि आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं। देशभर में आज जनता महंगाई की मार से परेशान है। इन शिविरों के माध्यम से पात्रता के अनुसार 10 योजनाओं के द्वारा लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। सरकार के इस प्रयास से आमजन के चेहरों पर खुशी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को 500 रुपए में गैंस सिलेण्डर, 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन, कामधेनु योजना के तहत दुधारू पशुओं का बीमा, अन्नपूर्णा फूड किट, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दिए जाने जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। इन 10 योजनाओं से राज्य के हर परिवार को महंगाई से लड़ने की ताकत मिल रही है।
रक्षाबंधन पर 40 लाख महिलाओं को इंटरनेट डेटा युक्त मोबाइल की सौगात
श्री गहलोत ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सुविधा के साथ मोबाइल फोन निःशुल्क देने जा रही है। प्रथम चरण में राज्य की 40 लाख महिलाओं को रक्षाबंधन पर मोबाइल फोन दिए जाएंगे।
राज्य सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय
मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कहा कि आज राजस्थान सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय हैं। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस), चिरंजीवी योजना, राइट टू हेल्थ, अन्नपूर्णा किट जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं लागू करने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गत चार साल में 330 नए कॉलेज खोले गए हैं, इनमें 130 गर्ल्स कॉलेज भी शामिल हैं। अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 30 हजार बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं के साथ किया संवाद
डूंगरपुर जिले के ग्राम ओबरी में श्री गहलोत ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं की अंग्रेजी भाषा में दक्षता पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि आदिवासी क्षेत्रों की बालिकाएं आज डॉक्टर, इंजीनियर बनने एवं बडे़ पदों पर जाने के लिए मेहनत कर रही हैं। राज्य सरकार की योजनाएं उनके सपनांे को पूरा करने में मदद कर रही है।
बालिका शिक्षा को मिला प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कहा कि मैं हाल ही कर्नाटक से लौटा हूं। वहां भी राजस्थान सरकार की योजनाओं की चर्चा है और ओपीएस, चिरंजीवी, राइट टू हेल्थ, अन्नपूर्णा किट जैसे कदम पूरे देश में जनकल्याणकारी प्रयासों के प्रतीक बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद राजस्थान में 70 साल में 250 कॉलेज खुले थे, जबकि पिछले चार साल में 330 कॉलेज खोले गए हैं। इनमें 130 गर्ल्स कॉलेज हैं। वहीं, मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना के तहत निशुल्क कोचिंग के लिए लाभान्वितों की संख्या 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार कर दी गई है। इससे बच्चियों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होंगे।
स्कूली छात्राओं ने कहा- हैप्पी बर्थ डे, तो सीएम ने सिर पर हाथ रखकर दिया आर्शीवाद
ओबरी में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की छात्राओं से संवाद किया। छात्राओं ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को जन्मदिन की बधाई दी, तो मुख्यमंत्री ने स्नेह के साथ उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं से बात भी की और उनको फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते देखकर खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाडा क्षेत्र की बच्चियों से बात करके बहुत खुशी हुई। मुझे खुशी है कि आदिवासी क्षेत्रों की बच्चियां डॉक्टर, इंजीनियर और बडे पदों पर जाने के सपने देख रही हैं, राज्य सरकार की योजनाओं से उनके सपने आगे बढ़ रहे हैं।
राजीविका की महिलाओं से ली उत्पाद की जानकारी, लाभार्थियों से आत्मीय संवाद
इससे पहले महंगाई राहत कैम्प और प्रशासन गांवों के संग शिविर का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री ने हर एक स्टॉल पर जाकर विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने राजीविका की स्टॉल पर महिलाओं द्वारा तैयार की गई सौर उर्जा चलित टॉर्च, बेट्री सहित अन्य उत्पादों की जानकारी ली और उनके काम की सराहना की। लाभार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में पूछा, तो सभी ने योजनाओं की सराहना करते हुए राज्य सरकार का आभार प्रकट किया। पंजीयन काउंटर पर भी कुछ देर तक रुककर कैम्प में आए आमजन से बात की और उनसे राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली।
पांच लाभार्थियों को सौंपे 9 योजनाओं के गारंटी कार्ड
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ओबरी महंगाई राहत कैम्प में 9 योजनाओं के 5 लाभान्वितों को अपने हाथों से मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपे। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया, डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा, समाज सेवी दिनेश खोड़निया, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
सीएम का वागड़ के लिए विशेष प्रेम- महेंद्रजीत सिंह मालवीया
जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया, डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा और पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने भी जनसमूह को सम्बोधित करते हुए राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से आमजन के जीवन में आए बदलाव को रेखांकित किया। जल संसाधन मंत्री मालवीया ने कहा कि वागड़ क्षेत्र के प्रति मुख्यमंत्री श्री गहलोत का विशेष स्नेह है। यही वजह है कि यहां विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रही।
महंगाई कैम्प से बचत, राहत और बढ़त की सौगात- विधायक गणेश घोघरा
डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा ने कारोना काल को याद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना काल जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद राज्य के विकास को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने महंगाई राहत कैम्प में मिल रहे 10 योजनाओं के लाभ गिनाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जनकल्याण और विकास कार्यों के माध्यम से आमजन को बचत, राहत और बढ़त की सौगात दी है। वहीं, समाजसेवी दिनेश खोड़निया ने क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से डूंगरपुर जिले के लिए बिजली, कॉलेज, पीएचसी, सीएचसी, सड़कों सहित अन्य कोई भी विकास कार्य हो, 100 मांगते हैं, तो 125 देते हैं।
हेलीपेड पर इन्होंने की अगवानी
इससे पहले मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के ओबरी आगमन पर हेलीपेड पर विशेष योग्यजन आयुक्त राज्य मंत्री दर्जा उमा शंकर शर्मा, डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, समाजसेवी दिनेश खोड़निया, उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, उदयपुर रेंज आईजी अजयपाल लाम्बा, डूंगरपुर जिला कलक्टर एल. एन. मंत्री, एसपी कुंदन कंवरिया ने अगवानी की।

आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पित
 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आमजन को महंगाई की मार से बचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में महंगाई राहत कैम्पों के माध्यम से 10 योजनाओं का लाभ मिलने की गारंटी दी जा रही है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि इन शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने हक का लाभ लेने हेतु योजनाओं से जुड़ें।
मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने गुरुवार को डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में महंगाई राहत कैम्प के अवलोकन के दौरान वहां उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के कल्याण और आदिवासी क्षेत्रों के उत्थान के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। क्षेत्रीय विकास और सुविधाओं की दृष्टि से बांसवाड़ा को संभाग मुख्यालय बनाया गया है।
महंगाई राहत कैम्प से हर वर्ग को मिला लाभ
मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कहा कि आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं। देशभर में आज जनता महंगाई की मार से परेशान है। इन शिविरों के माध्यम से पात्रता के अनुसार 10 योजनाओं के द्वारा लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। सरकार के इस प्रयास से आमजन के चेहरों पर खुशी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन, कामधेनु योजना के तहत दुधारू पशुओं का बीमा, अन्नपूर्णा फूड किट, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दिए जाने जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। इन 10 योजनाओं से राज्य के हर परिवार को महंगाई से लड़ने की ताकत मिल रही है।
रक्षाबंधन पर 40 लाख महिलाओं को इंटरनेट डेटा युक्त मोबाइल की सौगात
श्री गहलोत ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सुविधा के साथ मोबाइल फोन निःशुल्क देने जा रही है। प्रथम चरण में राज्य की 40 लाख महिलाओं को रक्षाबंधन पर मोबाइल फोन दिए जाएंगे।

राज्य सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय
मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कहा कि आज राजस्थान सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय हैं। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस), चिरंजीवी योजना, राइट टू हेल्थ, अन्नपूर्णा किट जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं लागू करने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गत चार साल में 300 से अधिक नए कॉलेज खोले गए हैं, इनमें 130 गर्ल्स कॉलेज भी शामिल हैं। अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 30 हजार बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं के साथ किया संवाद
डूंगरपुर जिले के ग्राम ओबरी में श्री गहलोत ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं की अंग्रेजी भाषा में दक्षता पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि आदिवासी क्षेत्रों की बालिकाएं आज डॉक्टर, इंजीनियर बनने एवं बडे़ पदों पर जाने के लिए मेहनत कर रही हैं। राज्य सरकार की योजनाएं उनके सपनांे को पूरा करने में मदद कर रही है।
दस दिव्यांगों को भेट की स्कूटी की चाबी
महगाई राहत शिविर के साथ ही मुख्यमंत्री श्री अशेाक गहलोत ने 10 दिंव्यांगों को स्कूटी की चाबी भेंट की। उन्होंने सभी लाभार्थियों से संवाद कर उनकी हौंसला अफजाई की उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की की प्रशंसा
श्री गहलोत ने महंगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गांवों के संग शिविर के स्टॉल्स के अवलोकन के दौरान राजीविका की स्टॉल पर महिलाओं द्वारा तैयार की गई सोलर ऊर्जा चलित टॉर्च सहित अन्य उत्पादों की जानकारी ली और उनके कार्य की प्रशंसा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैम्प में लाभार्थियों से संवाद किया एवं उन्हें मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपे। सभी लाभार्थियों ने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना की।
जल संसाधन मंत्री श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि आमजन राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में आएं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ लंे। उन्होंने लोगों से इन कैंपों के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री अर्जुनसिंह बामनिया ने बांसवाडा जिले को संभाग का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से क्षेत्र के चहंुमुखी विकास को गति मिली है।
इस अवसर पर विधायक श्री गणेश घोघरा, पूर्व सांसद श्री ताराचंद भगोरा, श्री दिनेश खोड़निया सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन का काम जारी
दूसरी तिमाही में अब तक जुड़े 1.43 लाख नए मतदाता
जयपुर-डूंगरपुर, 04 मई/प्रदेश में मतदाता सूची को अद्यतन करने का काम निरन्तर जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चालू वर्ष की दूसरी तिमाही में अब तक एक लाख 43 हजार 638 नये मतदाताओं का पंजीकरण किया गया है। इनमें से 67 हजार 311 महिलाएं तथा 76 हजार 308 पुरूष मतदाता हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि नाम हटाने के लिए प्राप्त आवेदनों में से 68,043 आवेदकों के नाम निर्वाचक नामावली से हटा दिए गये हैं एवं एक लाख 90 हजार 263 मतदाताओं के विवरण में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरक सूची विभाग की वेबसाइट एवं संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास देखी जा सकती है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 जनवरी, 2023 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है परंतु मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या संशोधन कराने के लिए अद्यतन कार्यक्रम जारी है। उन्होंने बताया कि आमजन की सुविधा एवं सुगमता को देखते हुए ऑनलाइन पोर्टल एनवीएसपी, वोटर हेल्पलाइन एप तथा बीएलओ एप के माध्यम से अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
17 वर्ष से अधिक आयु के युवा मतदाता सूची में जुड़वाएं नाम
श्री गुप्ता ने 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवा मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 6 में अग्रिम रूप से अपना आवेदन प्रस्तुत करें ताकि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने पात्रता दिनांक जो पूर्व में प्रत्येक वर्ष की एक जनवरी थी अब उसके स्थान पर 4 पात्रता दिनांक, प्रत्येक वर्ष की एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर कर दी है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पहली तिमाही में एक जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 के मध्य 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लगभग एक लाख 10 हजार युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा चुका है। निर्वाचन विभाग द्वारा मुहिम स्तर पर नव मतदाताओं का पंजीकरण 18 वर्ष की आयु पूरी करने के 100 दिवस के भीतर किया गया है।

By Udaipurviews

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