कोटड़ा में हुआ धरती आबा जनभागीदारी अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह
जनजातीय विकास के लिए योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प
उदयपुर, 16 जून। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनजातीय अंचलों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से चलाए जा रहे धरती आबा जनभागीदारी अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ सोमवार को जिले के आदिवासी बहुल कोटड़ा के एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल विद्यालय मैदान में आयोजित समारोह से हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी रहे, जिन्होंने विधिवत रूप से अभियान की शुरुआत की।
इस अवसर पर टीएडी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि यह अभियान भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को समर्पित है, जिसे केंद्र सरकार जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा की जीवन गाथा से प्रेरणा लेकर जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि धरती आबा योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यह मंशा है कि जनजातीय क्षेत्रों से गरीबी, अशिक्षा और असमानता को समाप्त किया जाए। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दृढ संकल्पित है और मिलकर काम कर रही हैं।
पर्यावरण संरक्षण और जल बचाव पर विशेष जोर : मंत्री श्री खराड़ी ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि पेड़-पौधे और जंगल नष्ट होने से पर्यावरण असंतुलित हुआ है, जिससे वर्षा चक्र प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि जल और जंगल के संरक्षण के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे जंगलों को बचाने, जल स्रोतों का संरक्षण करने और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप पारंपरिक खेती में बैलों का इस्तेमाल करने वाले किसानों को प्रति वर्ष 30 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 5 किलो मक्का के उन्नत बीज सभी कृषकों को निरूशुल्क वितरित किये जा रहे है, और बीज वितरण समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जनजातीय अंचलों के विद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार नवीन कक्षा-कक्ष बनाए जाएंगे और रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी।
जनता की भागीदारी ही अभियान की सफलता की कुंजी : मंत्री श्री खराड़ी ने कहा कि योजनाएं तभी सफल होंगी जब जनता स्वयं जागरूक होकर उनमें भागीदारी निभाए। सरकार केवल योजनाएं बना सकती है, लेकिन उनकी सफलता जनता की सक्रियता पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रभाव रहा, जिसका एक बड़ा कारण वहाँ का हरित और स्वच्छ पर्यावरण है। अतः भविष्य के लिए हमें इसे सहेजना ही होगा।
जनता को जागरूक कर योजनाओं का लाभ पहुँचाना सभी की जिम्मेदारी – विधायक गमेती : समारोह में गोगुन्दा विधायक प्रताप लाल गमेती ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के कारण उल्लेखनीय परिवर्तन आ रहा है, और सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली ने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे यह अभियान ग्रामीणों को योजनाओं से जोड़ने में मील का पत्थर साबित होंगे। जिला परिषद सीईओ रिया डाबी ने इस अभियान को जन-जन का अभियान बनाकर योजनाओं में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही।
चिन्हित 6 हजार 19 जनजातीय गांवों में बुनियादी सुविधाओं का होगा विकास : समारोह में टीएडी आयुक्त श्री शक्ति सिंह ने अपने उद्बोधन के दौरान जानकारी दी कि प्रदेश के चिन्हित 6 हजार 19 जनजातीय गांवों में आज भी कई बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिसे दूर करने के लिए धरती आबा अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 80 हजार करोड़ रुपये का बजट धरती आबा अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु आवंटित किया गया है। यह अभियान ग्रामीणों को योजनाओं के प्रति जागरूक करने और उनका सीधा लाभ दिलाने की दिशा में एक सशक्त पहल है। उन्हांने बताया कि अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 5 वर्षों में ग्रामीण विकास विभाग का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के तहत सम्पर्क सड़क 18 विभागों के 25 कार्यक्रम अभियान में शामिल किये गये हैं। इसके तहत पक्के मकान, जल शक्ति मंत्रालय की नल कनेक्शन, बिजली आपूर्ति, पात्र एस टी परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड, सड़क निर्माण, इंटरनेट, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, कौशल प्रशिक्षण, जनजाति बहुउद्देशीय विपणन केंद्र, जनजाति होमस्टे, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मोबाइल मेडिकल यूनिट, ईएमआर तथा एम एमआर टीकाकरण, वन अधिकार चंजजं धारकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ तथा सिकील सेल एनीमिया रोग का निदान आदि कार्य कराये जाएंगे।
चंग नृत्य से हुआ स्वागत, टीएडी मंत्री ने किया स्टॉल्स का अवलोकन, लाभ वितरित : समारोह स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा सूचना व जागरूकता के उद्देश्य से स्टॉल्स लगाई गई थीं। मंत्री श्री खराड़ी ने एक-एक स्टॉल्स का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं की जानकारी जनसामान्य तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। इससे पूर्व समारोह में पहुँचने पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कोटड़ा का लोकप्रिय चांग नृत्य प्रस्तुत कर मंत्री खराड़ी का स्वागत किया गया। शुभारंभ समारोह के दौरान अतिथियों द्वारा वनाधिकार पट्टों, प्रधानमंत्री आवास योजना, निःशुल्क बीज मिनीकिट जैसी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से लाभ वितरित किए गए। समारोह पश्चात मंत्री श्री खराड़ी समेत अन्य अतिथियों ने आवासीय विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया। समारोह में अतिरिक्त आयुक्त टीएडी गीतेश श्री मालवीय, टीआरआई निदेशक ओपी जैन, निदेशक सांख्यिकी सुधीर दवे, समाजसेवी भंवर सिंह पंवार, कोटड़ा प्रधान सुगना देवी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के जिला एवं उपखण्ड स्तरीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का प्रारंभ धरतीपुत्र बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, अभियान पट्टिका का अनावरण कर कैबिनेट मंत्री ने राजस्थान में अभियान का प्रारंभ किया। प्रभारी अधिकारी अनुराग भटनागर ने अभियान का प्रारंभिक परिचय दिया, कार्यक्रम स्थल पर अभियान से जुड़े विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रधान कोटडा श्रीमती सुगना देवी ने कार्यक्रम में सहभागिता के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। राज्य स्तरीय शुरूआत के साथ संबंधित जिलों में अभियान के तहत शिविरों का अयोजन प्रारम्भ किया जा चुका है। इन शिविरों में आधार पंजीयन, आधार अपडेशन, आयुष्मान भारत कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, जनधन खाते, पेंशन स्वीक़ति इत्यादि से संबंधित कार्य भी शिविरों में सम्पादित करने की अपेक्षा की गयी है।
सिकल सेल की भी होगी जांच : अभियान के तहत शिविरों में सिकल सेल बीमारी एवं उनकी जांच के सम्बन्ध में चेतना उत्पन्न करने, ग्राम स्तर / समूह स्तर पर आयोजित किए जाने वाले केम्प में आधार कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड , जाति प्रमाण-पत्र, पीएम-किसान, जन आधार इत्यादि प्रदान किए जाएंगे। अभियान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कृषि और राजस्व तथा अन्य विभागो के साथ अभिसरण किया जाएगा।
