टीएसपी क्षेत्र में एसटी वर्ग के लिए 100% आरक्षण की मांग, भारत आदिवासी पार्टी ने सरकार पर साधा निशाना

आरक्षण पर बड़ी मांग, फिर बदला रुख : प्रदेशाध्यक्ष रमेश मीणा ने प्रेसवार्ता में अनुसूचित क्षेत्रों में स्केल 1 से 9 तक की सरकारी नौकरियों में एसटी वर्ग को 100% आरक्षण देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि वर्तमान आरक्षण प्रणाली में विसंगतियां हैं और राज्य सरकार एसटी व एससी वर्ग के बैकलॉग पदों को सामान्य वर्ग में समायोजित कर रही है, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने के बावजूद टीएसपी क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हालांकि, कुछ देर बाद उन्होंने अपने बयान में संशोधन करते हुए कहा कि आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाना चाहिए।

सांसद राजुकमार का भ्रष्टाचार और भेदभाव का आरोप, सरकारी पदों में एसटी वर्ग की अनदेखी : डूंगरपुर-बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने राज्य सरकार पर क्षेत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार और भेदभाव के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिले में सरकारी अधिकारियों की तैनाती में बड़े पैमाने पर पैसों का खेल चल रहा है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि जिले के 16-17 थानेदारों में से केवल एक ही एसटी वर्ग का है, और पुलिस चौकियों में भी एसटी समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री गृह विभाग अपने आदेशों के जरिए एसटी अधिकारियों की नियुक्ति को रोक रहा है। इसके अलावा, उन्होंने सोमकमला बांध परियोजना में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। कडाणा प्रोजेक्ट, जिसे पिछली सरकार ने 886 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी थी, उसे भी राज्य सरकार ने रोक दिया है। रोत ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के संचालन के प्रस्ताव में भी डूंगरपुर को जानबूझकर स्टॉपेज नहीं दिया गया।

बिजली संकट से किसान और आम जनता परेशान – विधायक उमेश  : धरियावाद विधायक थावरचंद ने शिक्षा क्षेत्र की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि स्कूलों में शिक्षकों के सैकड़ों पद खाली पड़े हैं, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। कई स्कूलों में पर्याप्त कक्षा-कक्ष भी नहीं हैं। आसपुर विधायक उमेश मीणा ने कहा कि जिले में 27 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति बकाया चल रही है, जिससे हजारों छात्रों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि टीएडी हॉस्टलों में सुविधाओं का भारी अभाव है और कॉलेजों में रिक्त पदों के कारण उच्च शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हो रही है। विधायक उमेश मीणा ने क्षेत्र में जारी बिजली संकट पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि किसानों और आम नागरिकों को बिजली कटौती की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

चिकित्सा व्यवस्था चरमराई, भूमाफिया कर रहे कब्जा : जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने कहा कि जिले में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। अस्पतालों में आवश्यक दवाओं और सुविधाओं की कमी बनी हुई है, जिससे गरीब मरीजों को इलाज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भूमाफिया गेपसागर झील को पोखर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण और स्थानीय लोगों के जल स्रोतों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।