उदयपुर 15 सितंबर। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का पुनरूत्थान किया गया है। जिसके तहत वर्ष 2023 में दिये जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशो के तहत उल्लेखित सतत विकास लक्ष्यों के नौ विषयों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उत्कृृष्ट कार्य करने के आधार पर पुरस्कार दिए जाएगे।
इस संबंध में जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष की अध्यक्षता में जिला स्तर से वर्चुअल बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी विकास अधिकारी, जिला पंचायत प्रदर्शन मूल्यांकन समिति के समस्त सदस्य, ब्लॉक पंचायत प्रदर्शन मूल्यांकन समिति के समस्त सदस्य अतिरिक्त व सहायक विकास अधिकारी, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी कम्प्यूटर कार्मिक आदि शामिल हुए। सभी को वीसी के माध्यम से पुरस्कार की विस्तृृत प्रक्रिया व निर्देशो के संबंध में जानकारी प्रदान दी गई।
मुख्य आयोजना अधिकारी पुनीत शर्मा ने बताया कि 9 विषयों की प्रश्नावलियॉ पंचायत अवार्ड पोर्टल के माध्यम से 20 अक्टूबर तक भरी जाएगी। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के सभी 9 विषयों में से प्रत्येक विषय में देश भर में प्रथम 3 ग्राम पंचायत को, 3 पंचायत समिति को एवं 3 जिला परिषद को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। सभी विषयों के औसत अंको के आधार पर देश भर में प्रथम आने वाली 3 ग्राम पंचायत ,3 पंचायत समिति को एवं 3 जिला परिषद को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार, साथ अन्य विशेष पुरस्कार भी दिए जायेगे। इस बार सभी ग्राम पंचायतों को इस पुरस्कार में आवेदन करना अनिवार्य है। 9 सतत विकास लक्ष्यों में गरीबी मुक्त उन्नत आजीविका,कुशल और आत्मनिर्भर ग्राम, स्वस्थ ग्राम, बाल हितैषी ग्राम, जल प्रर्याप्त ग्राम, बुनियादी ढांचों से परिपूर्ण ग्राम, स्वच्छ व हरित ग्राम, सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम, सुशासित ग्राम व महिला हितैषी पंचायत को शामिल किया गया है।
