उदयपुर में होगा राज्य स्तरीय जागरूकता मेगा इंवेट

विश्व सिकल सेल दिवस 19 को
उदयपुर, 11 जून। सिकल से एनीमिया के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए जनजातिय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में आरएनटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में संचालित सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस के तत्वावधान में विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को राज्यस्तरीय जागरूकता मेगा इंवेट का आयोजन होगा।
माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक ओपी जैन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया रोग के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह एक अनुवांशिक रोग है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएँ अर्धचंद्राकार (हंसिया के आकार) की हो जाती हैं, जिससे रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। यह रोग देश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। इस रोग की गंभीरता, लक्षण, बचाव एवं उपचार के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरएनटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, उदयपुर में स्थापित सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस के तत्वावधान में 19 जून 2025 को विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय मेगा इवेंट का आयोजन आरएनटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, उदयपुर में किया जा रहा है। साथ ही, राज्य के जनजातीय बाहुल्य जिलें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं बांरा में संबन्धित जिला कलक्टर के निर्देशन में जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त दिनांक 19 जून से 3 जुलाई 2025 तक गहन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें चिकित्सा विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी एवं गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता से प्रदर्शनी, पोस्टर रैली, नुक्कड़ नाटक आदि के द्वारा आमजन को सिकल सेल रोग के प्रति जागरूक किया जाएगा तथा इसके लक्षण, बचाव एवं उपचार की जानकारी दी जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय स्तर पर पोस्टर, स्लोगन लेखन, निबंध आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन कर छात्रों को इस रोग की गंभीरता से अवगत कराया जाएगा। यह अभियान सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समाज के हर वर्ग को इस रोग के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाएगा।

पेंशन प्रकरण निस्तारण समिति की बैठक 18 को
उदयपुर, 11 जून। जिला पेंशन प्रकरण निस्तारण समिति की त्रैमासिक बैठक 18 जून को अपराह्न 3.30 बजे जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में होगी।समिति के सदस्य सचिव कोषाधिकारी ग्रामीण महेंद्र सिंह ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रपत्रों में अपेक्षित सूचनाओं के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

ठोस अपशिष्ट का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करने पर चर्चा
स्पेशल टास्क फोर्स समिति की बैठक
उदयपुर, 11 जून। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा पारित आदेश की पालना में गठित स्पेशल टास्क फोर्स समिति की बैठक बुधवार को जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देशन में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।
बैठक में नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश, प्रशिक्षु आइएएस सृष्टि डबास, उपनिदेशक स्थानीय निकाय विनोद कुमार, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी शरद सक्सेना सहित जिले की सभी नगर निकायो के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में आयुक्त, नगर निगम ने बताया कि उदयपुर के 48 व्यावसायिक बल्क वेस्ट जेनरेटर्स जो कि प्रतिदिन 100 किलो से ज़्यादा ठोस अपशिष्ट का जनन करते है को ठोस अपशिष्ट का निस्तारण नियमानुसार नहीं करने पर नोटिस दिए गए है। नियमों की अवेहलना करने पर उनके ऊपर नियमानुसार शास्ति भी अधिरोपित की जाएगी। क्षेत्रीय अधिकारी श्री सक्सेना ने सभी नगर निकायां को ठोस अपशिष्ट का डोरस्टेप गीले और सूखे कचरे में पृथकीकरण और परिवहन करवाना सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही नगर पालिका भीण्डर और कानोड़ द्वारा  स्थापित एमआरएफ प्लांट का संचालन जल्द करने को भी कहा गया है। बैठक में सभी नगर निकायो को सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के प्रभावी प्रवर्तन हेतु निरन्तर कार्यवाही करने और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग और क्रय के विरुद्ध  आमजन में जागरूकता लाने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए।

आधार सीडेड खाते में ही जमा होगी छात्रवृति की राशि
उदयपुर, 11 जून। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार सीडेड बैंक खातों में ही किया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि विभाग की ओर से संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति. पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग इत्यादि के छात्र-छात्राओं को निर्धारित पात्रतानुसार नियमानुसार नॉन रिफन्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृति के रूप में दिया जाता है। जिले में लगभग 250 से अधिक शिक्षण संस्थान विभाग के छात्रवृति पोर्टल पर पंजीकृत है, जिनमें अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृति के लाभ से लाभान्वित किया जाता है। विभाग द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में सभी छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा जो भी बैंक खाता आवेदन में दिया गया है, वह खाता आवश्यक रूप से आधार सीडेड होना चाहिये। यदि छात्र-छात्रा का बैंक खाता आधार सीडेड नहीं होगा तो भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। अतः समस्त छात्र-छात्राओं एवं शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि छात्रवृति आवेदन में दिये गये खाते को जाँच लें। खाता निर्धारित लिमिट का है,केवायसी पूर्ण नहीं है, आधार सीडेड नहीं है, खाता माइनर का है या खाता बन्द है, सुधार करा कर ही आवेदन में दर्ज करें। अन्यथा छात्रवृति का भुगतान नहीं हो पाएगा।

By Udaipurviews

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