उदयपुर। राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल लिमिटेड के मजदूर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 3 अप्रैल से लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। हड़ताल कर रहे मजदूरों का आरोप है कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय तक नहीं दिया जा रहा, जबकि आरएसएमएमएल स्वयं राज्य सरकार द्वारा संचालित उपक्रम है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब सरकार खुद श्रमिकों के हित में नियम और मानदेय तय करती है, तो वही नियम उसके अपने उपक्रम में क्यों लागू नहीं हो रहे?
मजदूरों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान के बजाय उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। इससे मजदूरों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच 7 अप्रैल को क्षेत्रीय पुलिस विभाग के डिप्टी गोपाल चंदेल मौके पर पहुंचे और हड़ताल पर बैठे मजदूरों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। मौके पर वार्ता का दौर भी शुरू हुआ, लेकिन मजदूरों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब इस पूरे मामले ने एक बड़ा प्रशासनिक और नैतिक सवाल खड़ा कर दिया है – क्या सरकार के बनाए नियम केवल कागजों तक सीमित हैं ? और अगर सरकारी उपक्रमों में ही श्रमिकों को तय मानदेय और अधिकार नहीं मिलेंगे, तो फिर निजी संस्थानों से जवाबदेही की उम्मीद कैसे की जाएगी?
